प्रकरण - ७ भारत : निर्वसाहतीकरण ते एकीकरण
निर्वसाहतीकरण : संकल्पना स्पष्ट करा / टिपा लिहा. २ गुण.
प्रश्न - भारत स्वतंत्र झाला तरी भारताचा स्वातंत्र्यलढा संपलेला नव्हता. (सकारण स्पष्ट करा) ३ गुण
वसाहतवाल्यांचे वसाहतीवरील वर्चस्व संपुष्टात येणे आणि त्यांनी स्थानिक लोकांच्या हाती सत्ता सुपूर्द करणे, यालाच 'निर्वसाहतीकरण' असे म्हणतात.
वसाहतवादाला विरोध, स्वातंत्र्यलढा आणि वसाहतींना मिळालेले स्वातंत्र्य हे निर्वसाहतीकरणाचे तीन टप्पे आहेत.(निर्वसाहतीकरणाच्या तीन टप्यात वसाहतीकरण या टप्याचा समावेश होत नाही. १ गुण.)
२० वे शतक निर्वसाहतीकरणाचे म्हणून ओळखले जाते.वसाहतीकरणाची प्रक्रिया जगभरात घडून आली.
भारताला याच मार्गाने १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी स्वातंत्र्य मिळाले. मात्र त्यावेळी भारतामध्ये अनेक छोटी-छोटी संस्थाने अस्तित्वात होती.
भारतातील ही संस्थाने आणि फ्रेंच, पोर्तुगीज वसाहती यांनी प्रजेला स्वातंत्र्य दिले नव्हते. त्यांचे भारतात विलीनीकरण होणे बाकी होते.
भारतात सामील होणे किंवा न होणे हे वसाहतींवर अवलंबून होते.
तरी भारताचा स्वातंत्र्य लढा संपलेला नव्हता.त्यामुळे देशाचे एकत्रीकरण होणे शक्य झाले.
निर्वसाहतीकरण ते एकीकरण----
सरदार वल्लभभाई पटेल यांचे योगदान---
संस्थानाच्या विलीनीकरणात सरदार वल्लभभाई पटेल यांचे योगदान. (टिपा लिहा) २ गुण.
असहकार आंदोलनाच्या प्रभावामुळे संस्थानांमध्ये राजकीय जागृतीला सुरुवात झाली.
संस्थानांच्या विलीनीकरणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी अतिशय मुत्सद्दीपणे मार्ग काढला.
काही संस्थांने वगळता बहुसंख्य संस्थाने स्वतंत्र भारतात विलीन झाली.
कारण सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी संस्थानिकांना विश्वासात घेऊन सर्वांना मान्य होईल, असा सामीलनामा तयार केला.
सामीलनामा कराराला पतियाळा या संस्थानाने सकारात्मक प्रतिसाद दिला.
जुनागढ, हैदराबाद व काश्मीर या संस्थांनांचा अपवाद वगळता इतर संस्थांनांकडून याला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आणि सर्व संस्थाने भारतात विलीन झाली.
सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी कणखर भूमिका घेऊन जुनागढ, हैदराबाद आणि काश्मीर या तीन संस्थानांच्या विलीनीकरणाचा प्रश्न सोडवला.
(प्रश्न- भारतामध्ये वल्लभभाई पटेल यांच्या प्रयत्नातून अनेक संस्थाने विलीन झाली.)
जुनागढ--
प्रश्न - जुनागढ संस्थान भारतात विलिन झाले. (सकारण स्पष्ट करा). ३ गुण.
जुनागढ संस्थान भारतात विलीन झाले नव्हते. जुनागढ हे गुजरातमधील सौराष्ट्र भागातील एक संस्थान होते.
तेथील प्रजा भारताच्या बाजूने तर, जुनागढचा नवाब पाकिस्तानच्या बाजूने होता.
जनतेने नबाबाच्या या निर्णयाला विरोध केला. यामुळे नबाब पाकिस्तानात पळून गेला.
अखेर फेब्रुवारी १९४८ मध्ये जुनागढ संस्थान भारतात विलीन झाले.
हैदराबाद मुक्तिसंग्राम----
प्रश्न - हैदराबाद संस्थानाच्या मुक्तिसंग्राम याची माहिती लिहा.
मुद्दे - अ. संस्थानाची (परिषदांची) स्थापना ब. रामानंद तीर्थ यांचे योगदान क. रजाकार संघटनेचा अत्याचार ५ गुण.
अ.संस्थांची (परिषदांची) स्थापना---
(प्रश्न - हैदराबाद संस्थानात आंध्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र परिषदांची स्थापना झाली. (तुमचे मत नोंदवा.) ३ गुण.)
हैदराबाद हे भारतातील सर्वात मोठे संस्थान होते.
त्यामध्ये तेलगू, कन्नड, मराठी भाषिक प्रदेश होते.
हैदराबादच्या सत्ताधीश निजामाने प्रजेच्या नागरी व राजकीय हक्क यांचा संकोच केला होता.
आपले हक्क मिळवण्यासाठी संस्थानातील जनतेने तेलंगण भागात ‘आंध्र परिषद’, मराठवाडा भागात ‘महाराष्ट्र परिषद’ व कर्नाटक भागात ‘कर्नाटक परिषद’ या संस्था स्थापन केल्या.
ब. स्वामी रामानंद तीर्थ यांचे योगदान -
हैदराबाद संस्थानाच्या मुक्ती लढ्याचे नेतृत्व स्वामी रामानंद तीर्थ यांनी समर्थपणे केले.
त्यांना संस्थानातील तीनही विभागातील निष्ठावान कार्यकर्त्यांनी मोलाची साथ दिली.
स्वामी रामानंद तीर्थ यांनी स्थापन केलेल्या हैदराबाद स्टेट काँग्रेसने संस्थानातील विलीनीकरणाच्या लढ्याला चालना दिली आणि लढा तीव्र केला.
हैदराबाद स्टेट काँग्रेसने हैदराबाद संस्थान भारतात विलीन करावे, असा ठराव संमत केला.
निजामाने मात्र हा ठराव अमान्य केला.
स्वामी रामानंद तीर्थ यांना तुरुंगवास घडला.
क. रझाकार संघटनेचा अत्याचार व हैदराबाद संस्थानाचे भारतात विलीनीकरण -
प्रश्न - हैदराबाद संस्थान भारतात विलीन झाले. (सकारण स्पष्ट करा) ३ गुण.
हैदराबाद स्टेट काँग्रेसने हैदराबाद संस्थान भारतात विलीन करावे, असा ठराव केला.
मात्र निजामाने स्वतःचे वर्चस्व गमावण्याच्या भीतीने ठरावाला विरोध केला.
त्याचा कल पाकिस्तानकडे होता. प्रजा भारताच्या बाजूने, तर निजाम प्रजेच्या विरोधात अशी परिस्थिती निर्माण झाली.
प्रजेला धडा शिकवण्यासाठी निजामाचा हस्तक कासीम रझवी याने निजामाच्या पाठिंब्याने ‘रझाकार’ नावाची संघटना स्थापन केली.
कासिम रझवी व त्याची रझाकार संघटना यांनी लोकशाहीवादी चळवळीला पाठिंबा देणाऱ्या प्रजेवर अत्याचार केले.
निजाम आपल्या भूमिकेवर अडून राहिला. सामोपचाराचे धोरण फेटाळून चर्चेचे दरवाजे बंद केले.
अखेरीस भारत सरकारने निजामाविरुद्ध पोलीस कारवाई (ऑपरेशन पोलो) सुरू केली.
शेवटी १७ सप्टेंबर १९४८ रोजी निजाम शरण आला. हैदराबाद संस्थान भारतात विलीन झाले.
हैदराबाद मुक्ती संग्रामातील मराठवाड्याचे योगदान -
या लढ्यात स्वामी रामानंद तीर्थ, गोविंदभाई श्रॉफ, बाबासाहेब परांजपे, दिगंबरराव बिंदू, आ.कृ.वाघमारे, अनंतराव भालेराव, फुलचंद गांधी, माणिकचंद पहाडे, देवीसिंग चव्हाण, आशाताई वाघमारे, दगडाबाई शेळके इत्यादींनी सक्रिय सहभाग घेतला होता.
तसेच या लढ्यात वेदप्रकाश शामलाल, गोविंद पानसरे, श्रीधर वर्तक, बहिर्जी शिंदे, जनार्दन मामा इत्यादींनी हौतात्म्य पत्करले.
हैदराबादच्या मुक्तीलढ्यात मराठवाड्यातील जनतेचा सिंहाचा वाटा होता.
१७ सप्टेंबर हा हैदराबाद मुक्ती संग्रामाचा दिवस मराठवाड्यात ‘मराठवाडा मुक्तीदिन’ म्हणून साजरा केला जातो.
काश्मीरची समस्या----
प्रश्न - जम्मू-काश्मीर संस्थानाच्या विलीनीकरणाची माहिती लिहा.
मुद्दे - अ. पाकिस्तानच्या आक्रमणाची पार्श्वभूमी ब. सामीलनामा करार क. विलीनीकरण व विलीनीकरणानंतरच्या घडामोडी. ( सविस्तर उत्तर लिहा) ५ गुण. किंवा
प्रश्न - काश्मीरच्या वादास आंतरराष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त झाले. (तुमचे मत नोंदवा) ३ गुण.
अ. पाकिस्तानच्या आक्रमणाची पार्श्वभूमी-
भारत स्वतंत्र होताना काश्मीरचा संस्थानिक राजा हरिश्चंद्र याने भारत व पाकिस्तान यापैकी कोणत्याही देशात सामील न होता, काश्मीर स्वतंत्र ठेवण्याचा निर्णय घेतला.
मात्र पाकिस्तानला काश्मीर हवे असल्याने त्याने हरीसिंगावर दबाव आणला.
२२ ऑक्टोबर १९४७ रोजी पाकीस्तानी सशस्त्र टोळ्यांनी काश्मीरवर आक्रमण केले.
ब. सामीलनामा करार -
दोन्ही देशांपासून आपले स्वतंत्र अस्तित्व राखू इच्छिणाऱ्या राजा हरिसिंग त्याला पाकिस्तानचे आक्रमण परतवून लावणे अशक्य होते.
त्यामुळे काश्मीरच्या संरक्षणासाठी हरिसिंगाने भारताकडे लष्करी सहकार्य मागितले.
२७ ऑक्टोबर १९४७ रोजी काश्मीर भारतात विलीन झाले.
हरिसिंग याने सामील होण्याच्या करारावर सही केली.
क. विलीनीकरण व विलीनीकरणानंतरच्या घडामोडी -
प्रश्न - काश्मीर प्रश्न संयुक्त राष्ट्रात गेल्यानंतर काश्मीरमध्ये कोणत्या घटना घडल्या. (सविस्तर उत्तर लिहा) ५ गुण.
काश्मीर भारतात विलीन झाल्यानंतर भारतीय लष्कर काश्मीरच्या रक्षणासाठी गेले.
भारतीय लष्कराने पाकिस्तानी घुसखोरांनी बळकावलेला काश्मीरचा बराचसा भाग मुक्त केला.
काही भाग मात्र पाकिस्तानच्या ताब्यात राहिला. जानेवारी १९४८ मध्ये भारताने काश्मिरचा प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसंघात नेला.
दोन देशांमधील काश्मीरच्या प्रश्नाला आंतरराष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त झाले.
पाकव्याप्त काश्मीरमधून पाकिस्तानी सैन्य काढून घेणे, संयुक्त राष्ट्रसंघाला आजपर्यंत शक्य झालेले नाही.
परंतु प्रौढ मताधिकाराच्या आधारे तत्कालीन ‘नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाच्या’ सरकारने घटना सभेसाठी मतदान घेतले.
घटना सभेने भारतात विलीन होण्यावर शिक्कामोर्तब केले.जम्मू-काश्मीरची घटना अमलात आली.
तेव्हापासून जम्मू-कश्मीर हा भारतीय संघराज्याचा अविभाज्य भाग आहे.
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३७० अन्वये काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा प्रदान करण्यात आला.
ऑगस्ट २०१९ मध्ये भारतीय संसदेने ३७० वे कलम रद्द करून काश्मिरचा विशेष दर्जा नष्ट केला आणि जम्मू-काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा दिला.
दादरा नगर- हवेली----
दादरा व नगर-हवेली या पोर्तुगीज वसाहतींच्या विलिनीकरणाची माहिती लिहा. (सविस्तर उत्तर लिहा) ५ गुण.
आझाद गोमंतक पक्षाचे आंदोलन गुजरातच्या समुद्रकिनार्‍यापासून काही अंतरावर असलेल्या आणि दमनगंगा नदीच्या उत्तर किनार्‍यावर वसलेल्या दादरा व नगर-हवेली या प्रदेशांवर पोर्तुगिजांची सत्ता होती.
१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर पोर्तुगीजांनी या भागाला स्वातंत्र्य देणे अपेक्षित होते, परंतु पोर्तुगीजांनी जनतेला स्वातंत्र्य दिले नाही.
त्यामुळे स्थानिक जनता पोर्तुगिजांच्याविरुद्ध सक्रिय झाली. हे स्वातंत्र्य न मिळाल्यामुळे जनतेने आपला लढा तीव्र केला.
‘युनायटेड फ्रंट ऑफ गोवन्स’ आणि ‘आझाद गोमंतक दल’ यांनी परस्पर सहकार्य करून हा भाग पोर्तुगिजांच्या ताब्यातून मुक्त करण्याची मोहीम आखली.
१९५४ मध्ये फ्रान्सिस मस्कारन्हीस, विमल सरदेसाई या आझाद गोमंतक या कार्यकर्त्यांनी प्रखर आंदोलन करून नगर हवेलीचा प्रदेश ताब्यात घेतला.
युनायटेड फँट ऑफ संघटनेने दादरा भागावर नियंत्रण मिळवले.
पोर्तुगीजांची शरणागती---
आझाद गोमंतक परिषदेच्या राष्ट्रवादी शक्तीसेनेने नरोली,पिंपरी, सिल्वासाचा भाग ताब्यात घेतला.
स्थानिक पोलिस ठाणे आणि प्रशासकीय कार्यालयांवर हल्ले चढवले.
जनतेचा प्रक्षोभ लक्षात घेत पोर्तुगीज सैन्याने माघार घेतली.
पोर्तुगीज कॅप्टन फॉल्गो त्याने शरणागती पत्करली.
केंद्र सरकारने के.जी. बदलाणी या अधिकाऱ्याला त्या भागात प्रशासन सुरळीत करण्यासाठी पाठवले.
भारत सरकारने केलेल्या करारानुसार दादरा व नगर-हवेलीचा भाग कायदेशीररित्या २ ऑगस्ट १९५४ रोजी भारताकडे हस्तांतरित करण्यात आला.
यानंतर १९६१ मध्ये या भागाला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला.
या लढ्यात विश्वनाथ लोंढे, राजाभाऊ वाकणकर, सुधीर फडके, नानासाहेब काजरेकर, निळूभाऊ लिमये, वसंत झांजते इत्यादींनी भाग घेतला.
गोवा---
संकल्पना चित्र पूर्ण करा.
प्रश्न - गोवा मुक्तीसंग्रामातील पुढील नेत्यांच्या योगदानाविषयी माहिती लिहा.
मुद्दे- अ. डॉ. टी. बी. कुन्हा. ब. डॉ. राम मनोहर लोहिया. क. गोवा विमोचन सहायक समिती ड. मोहन रानडे. इ. गोवा मुक्ती. (सविस्तर उत्तर लिहा) ५ गुण.
टी. बी.कुन्हा व गोवा काँग्रेस कमिटी -
गोव्यातील पोर्तुगीज सत्ता झुगारून देण्यासाठी स्वातंत्र्यपूर्व कालखंडात प्रयत्न सुरू झाले होते.
१९२८ मध्ये मुंबईत गोवा काँग्रेस कमिटीची स्थापना झाली. डॉ.टी. बी. कुन्हा. गोवा काँग्रेस कमिटीचे प्रमुख होते.
१९२९ मध्ये गोवा काँग्रेस भारतीय राष्ट्रीय सभेच्या अंतर्गत असलेली एक शाखा झाली.
टी. बी. कुन्हा यांनी १९३९ मध्ये ‘छोडो गोवा’ अशी पत्रिका संपूर्ण गोव्यात लावण्यात आली.
संयुक्त आघाडीचे अध्यक्ष फ्रान्सिस मस्कारन्हीस यांनी भारतीय राष्ट्रध्वज फडकावला.
वडगाव येथे सत्याग्रहात भाग घेतलेल्या डॉ. कुन्हा, पुरुषोत्तम काकोडकर आणि अन्य कार्यकर्त्यांना तुरुंगवासाची शिक्षा झाली.
पोर्तुगालमधील तुरुंगात ८ वर्ष शिक्षा भोगलेले डॉ. कुन्हा भारतात आले .
टी.बी.कुन्हा यांनी मुंबईत ‘आजाद गोवा’ व ‘स्वतंत्र गोवा’ ही वृत्तपत्र सुरू केली.
डॉ. राम मनोहर लोहिया -
इ.स. १९४६ मध्ये डॉ.राम मनोहर लोहिया यांच्या नेतृत्वाखाली गोवा मुक्तीसाठी सविनय कायदेभंग आंदोलन करण्यात आले.
लोहिया यांना पोर्तुगीज सरकारने गोव्यातून हद्दपार केले.
गोवा विमोचन सहायक समिती -
१९५४ मध्ये पुणे येथे ‘गोवा विमोचन सहायक समिती’ची स्थापना झाली.
केशवराव जेथे ना.ग.गोरे, जयंतराव टिळक हे समितीचे नेते होते.
नानासाहेब गोरे व सेनापती बापट या समितीच्या नेत्यांनी गोव्यात सत्याग्रह केला.
पणजीच्या किल्ल्यावर भारताचा तिरंगा ध्वज फडकावला.
आचार्य अत्रे यांनी मराठा दैनिकातून लढ्याला प्रेरणा दिली.
मोहन रानडे पोर्तुगीज सत्तेविरुद्ध लढणाऱ्या मोहन रानडे यांचे योगदान मोलाचे आहे.
आझाद गोमंतक दलाच्या सहकार्याने मोहन रानडे यांनी सशस्त्र लढा दिला.
पोलीस स्टेशनवर केलेल्या हल्ल्यात ते जखमी झाले पोर्तुगीजांनी त्यांना पोर्तुगालच्या तुरुंगात १९४२ पर्यंत ठेवले.
गोवामुक्ती -
प्रश्न - इ.स. १९६१ पर्यंत गोव्यातील पोर्तुगीज राजवट अबाधित राहिली. ३ गुण
भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर पोर्तुगीजांनी भारतातील वसाहतींना स्वातंत्र्य देणे अपेक्षित होते.
मात्र पोर्तुगीजांनी गोवा सोडण्यास नकार दिला. गोवा मुक्तीसाठी गोव्यातील जनतेने काही संघटना स्थापन केल्या.
अनेकांनी सत्याग्रह, आंदोलने केली. पोर्तुगीज सरकारने आंदोलकांना आणि आंदोलकांच्या नेत्यांना तुरुंगात टाकले.
जनतेवर अत्याचार केल्यामुळे गोवा मुक्तीलढा तीव्र झाला.
पंडित नेहरू यांनी लोकभावनेची दखल घेऊन लष्करी कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला.
‘ऑपरेशन विजय’ या सांकेतिक नावाने भारतीय सैन्य गोव्यात उतरले.
स्थानिक जनतेनेही सैन्याला मदत केली. पोर्तुगिजांनी पेरलेल्या भूसुरुंगाबद्दल त्यांनी पुण्याला माहिती दिली.
४८ तासांच्या आत पोर्तुगीज शरण आले. १९ डिसेंबर १९६१ रोजी गोवा भारतीय संघराज्यात सामील झाले.
गोव्याचे ४५० वर्षांचे पारतंत्र्य संपुष्टात आले.
नकाशा वाचन -
प्रश्न- भारताच्या वायव्य दिशेकडील राष्ट्र कोणते?
पाकिस्तान.
प्रश्न- भारतातील पोर्तुगीजांचे सत्ता केंद्र कोणते?
गोवा.
प्रश्न- पूर्वकिनारपट्टीवरील फ्रेंचांचे सत्ता केंद्र कोणते?
पुद्दुचेरी, कारिकल, यानम, चंद्रनगर.
प्रश्न - भारताच्या दक्षिणेला कोणते राष्ट्र आहे?
श्रीलंका.
प्रश्न -फ्रेंचांची पश्चिम किनारपट्टीवरील वसाहत कोठे होती?
माहे
पुद्दुचेरी (पांडेचेरी) ---
प्रश्न - पुद्दुचेरी विलीनीकरणाचा निर्णय घेण्यात आला. (सकारण स्पष्ट करा) ३ गुण.
पुद्दुचेरी हा केंद्रशासित प्रदेश बनला. भारत स्वतंत्र झाला त्यावेळी पुद्दुचेरी भाग फ्रेंच यांच्या ताब्यात होता.
ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी घालून दिल्यास पोर्तुगीज आणि फ्रेंच स्वतःहून निघून जातील, असे भारतीयांना वाटत होते.
पुद्दुचेरी, कारिकल, माहे आणि यानम एकमेकांशी निगडीत नसणारे प्रदेश आणि पश्चिम बंगालमध्ये चंद्रनगरचा प्रदेश फ्रेंचांच्या ताब्यात होता.
फ्रान्स सरकार आपल्या ताब्यातील प्रदेश सोडायला तयार नव्हते.
पुद्दुचेरी येथील कामगार नेते व्ही.सुबैय्या यांच्या नेतृत्वाखाली लोक संघटित झाले.
त्याची दखल घेऊन भारत सरकारने फ्रेंच सरकारकडे पुद्दुचेरी हे भारताला परत करण्याची आग्रही मागणी केली.
जून १९४८ मध्ये दोन्ही सरकारमध्ये करार होऊन तिच्या विलीनीकरणाचा निर्णय घेण्यात आला.
वाटाघाटी, आंदोलन आणि प्रत्यक्ष कारवाई या मार्गाने पुद्दुचेरीचा प्रश्न सुटण्याची शक्यता निर्माण झाली.
पुढे १३ ऑक्टोबर १९५६ रोजी फ्रान्स आणि भारत या उभय सरकारांमध्ये विलिनीकरणाची प्रक्रिया निश्चित झाली.
विधिमंडळ आणि नगरपालिकांमध्ये विलीनीकरणाच्या बाजूने मतदान झाले.
१ नोव्हेंबर नोव्हेंबर १९५४ रोजी भारताला या वसाहतींचा ताबा मिळाला.
१९६२ मध्ये या कराराला फ्रान्सच्या संसदेने मान्यता दिली.
भारताच्या एकीकरणाची प्रक्रियाही पूर्ण झाली.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा