प्रकरण-१२
बदलता भारत - भाग २
सामाजिक क्षेत्र-
उपक्रम -
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग- ( टीप लिहा) २ गुण.
बदलत्या भारताचे प्रतिबिंब सामाजिक क्षेत्रातही उमटल्याचे दिसते.
सामाजिक विषमता दूर करून आर्थिक विकास समाजातील सर्व स्तरांपर्यंत पोहोचवण्याचा सरकारचा प्रयत्न सुरू आहे.
सन १९९३ च्या ‘मानवाधिकार संरक्षण कायद्यान्वये’ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाची (नॅशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन) स्थापना भारत सरकारने केली.
नागरीकांचे जगण्याचे स्वातंत्र्य, समानता इत्यादी हक्कांच्या संरक्षणासाठी मानवाधिकार नाकारले जाणार नाहीत, याची दक्षता घेण्यासाठी हा आयोग स्थापन करण्यात आला.
या कायद्यानुसार वृत्तपत्रांमध्ये किंवा प्रसिद्धी माध्यमांमध्ये अन्यायासंदर्भात प्रसिद्ध झालेल्या बातमीची दखल हा आयोग घेऊ शकतो.
अत्याचारग्रस्त व्यक्ती स्वतः किंवा त्याच्या वतीने सामाजिक कार्यकर्ता किंवा संस्था तक्रार दाखल करू शकते.
घरगुती हिंसाचार विरोधी कायदा-२००५. ( टीप लिहा) २ गुण.
घरगुती हिंसाचार मानवी हक्कांचे उल्लंघन, महिलांच्या हिंसाचाराच्या घटनांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत चालले होते, हा चिंतेचा विषय ठरला.
२००५ मध्ये शासनाने घरगुती हिंसाचार विरोधी कायदा संसदेत संमत केला; कारण घरगुती हिंसाचार यापासून त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी.
या कायद्याने कोणत्याही प्रकारच्या आजारांपासून महिलांना देण्यात आले.
मारहाण, गैरवर्तणूक, अश्लील भाषा, शाब्दिक वा भावनिक गैरवर्तन, आर्थिक फसवणूक अशा कोणतेही वर्तनाविरुद्ध महिला या कायद्यान्वये दाद मागू शकते.
ह्यात महिलेचे हित साधु इच्छिणार्‍या कोणत्याही व्यक्तीस दाद मागता येते.
‘आपल्या राहत्या घरावर पीडित महिलेची कायदेशीर मालकी असो किंवा नसो, त्या घरात राहण्याचा हक्क या कायद्याने महिलांना मिळाला आहे.’
या कायद्याने घरगुती हिंसाचार महिलांना दिलासा मिळाला.
२०११ च्या जनगणनेत ६ वर्षापर्यंतच्या वयोगटात दरहजार मुलांमागे मुलींचं प्रमाण ९१४ इतके घसरल्याचे दृष्टोत्पत्तीस आले.
महाराष्ट्र शासनाने गर्भलिंग तपासणी व गर्भलिंग निदान यावर बंदी करणारा कायदा केला. ‘लेक लाडकी’ हे अभियान राबवले.
हमीद दलवाई - ( टीप लिहा) २ गुण.
हमीद दलवाई यांनी महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या प्रभावामुळे १९७० मध्ये ‘मुस्लिम सत्यशोधक समाजा’ची स्थापना केली.
मुस्लिम समाजातील अंधश्रद्धा, अन्याय रूढी यासंबंधी जागृती घडवून आणणे, हे या संघटनेचे उद्दिष्ट होते. यांच्यासंबंधी कार्य करण्यावर त्यांनी भर दिला.
२०१९ मध्ये संसदेने संमत केलेल्या कायद्यातील तिहेरी तलाक पद्धतीला हमीद दलवाई यांनी संघटनेच्या स्थापनेपासूनच विरोध केला होता.
भारत हे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आहे, भारतातील सर्व नागरिकांना एकच समान नागरी कायदा असावा, असे त्यांचे मत होते.
आरोग्य -
पोलिओ निर्मूलन - (टिपा लिहा) २ गुण.
बदलत्या भारताचे प्रतिबिंब आरोग्याच्या क्षेत्रातही उमटले.
१९९५ मध्ये भारत सरकारच्या आरोग्य विभागातर्फे ‘पल्स पोलिओ’ लसीकरणाची मोहीम सुरू झाली.
जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) , युनिसेफ रोटरी इंटरनॅशनल आणि भारत सरकार यांच्या संयुक्त विद्यमाने ही मोहीम राबवण्यात आली.
‘पल्स पोलिओ’ मोहिमेची उद्दिष्टे-
पोलिओ रोगाचे भारतातून उच्चाटन करणे.
पाच वर्षापर्यंतचे एकही बालक लसीकरण आतून वगळले जाणार नाही, हे पाहणे.
ही मोहीम यशस्वी होण्यासाठी आणि लोकांना त्याचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी शिबिरे घेणे, घरोघरी लसीकरण करणे, प्रसार माध्यमातून जाहिराती देणे, अशा उपायांचा अवलंब करून शासन लोकांमध्ये जागृती घडवून आणत आहे.
आयुष (AYUSH) (टीप लिहा) 2 गुण.
केंद्र सरकारच्या आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने १९९५ मध्ये आयुर्वेद, योग व निसर्गोपचार, युनानी आणि होमिओपॅथी या भारताच्या प्राचीन काळापासून चालत आलेल्या चिकित्सापद्धती आहेत.
या चिकित्सा पद्धतीचा विकास करण्यासाठी भारत सरकारच्या आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने १९९५ स्वतंत्र विभाग स्थापन केला.
२००९ पासून विभाग डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेद, योग अँड नॅचरोपॅथी, युनानी, सिद्ध अँड होमिओपॅथी (AYUSH) असे नाव देण्यात आले.
शैक्षणिक दर्जात सुधारणा करणे, गुणवत्ता वाढ, संशोधन, औषध प्रमाणीकरण यावर भर देण्यात येत आहे.
पर्यावरण
प्रदूषण
प्रश्न- भारतातील प्रदूषण समस्येविषयी माहिती लिहा. (सविस्तर उत्तर लिहा) (५ गुण.) मुद्दे - अ. कारणे ब. उपाय योजना क.आंदोलने.
भारतातील प्रामुख्याने सर्वच शहरे प्रदूषणाने ग्रासलेली आहेत. प्रदूषणामध्ये वायू प्रदूषण, जल प्रदूषण आणि ध्वनी प्रदूषण यांचा समावेश होतो.
या प्रदूषण समस्येची कारणे -
अ.कारणे -
वाहनांची वाढती संख्या.
वाहनांच्या देखभालीकडे होणारे दुर्लक्ष.
वाहनांच्या धुरातून हवेत मिसळणारे वायू व काजळीचे कण.
वाहनांच्या हॉर्नमुळे होणारा कोलाहल.
कारखान्यांच्या चिमण्यांमधून बाहेर पडणारा धुर तसेच काजळी.
कारखान्यांमधील रासायनिक प्रक्रिया केलेले दूषित पाणी.
गटारांचे पाणी नद्यांमध्ये सोडल्यामुळे प्रदूषित झालेल्या नद्या.
रासायनिक खते, कीटकनाशके यांचा वाढता उपयोग, त्यामुळे होणारे अन्नधान्याचे प्रदूषण, प्लास्टिकसारख्या अविघटनशील पदार्थांचा सर्रास उपयोग.
या सर्वांमुळे जमिनीचा कस कमी होतो. इतकंच नाही तर, माणसे, प्राणी आणि वनस्पती यांच्यामध्ये अनेक प्रकारच्या रोगांचा प्रादुर्भाव होऊन आरोग्याला हानी पोहोचवणारी परिस्थिती निर्माण होत आहे.
ब. उपाययोजना-
वाढत्या प्रदूषणाचे भयानक परिणाम मानवी आरोग्यावर होत आहेत.
श्वसनाचे विकार वाढत आहेत. त्यामुळे प्रदूषण कमी होण्यासाठी काही उपाय योजना करण्यात येत आहे.
प्रदूषण समस्येचा अभ्यास करण्यासाठी शासनाने ‘सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्नमेंट’ ही संस्था स्थापन केली.
सर्वच शहरांमध्ये आता घनीकृत नैसर्गिक वायू (सीएनजी- कॉम्प्रेसर नॅचरल गॅस) वर चालणारी वाहने वापरण्याची सक्ती केली जात आहे.
सार्वजनिक वाहने आता सीएनजीवर चालवले जातात. पीयूसी ( पोल्युशन अंडर कंट्रोल) प्रमाणपत्र घेतल्याशिवाय वाहन विमा काढता येत नाही.
प्लास्टिक बंदी, प्रदूषणाचे सर्व प्रबंध पूर्ण केल्याशिवाय कारखान्यांना परवानगी नाही: अशा अनेक उपाययोजना शासनाने केलेल्या आहेत.
क. आंदोलने-
पर्यावरण रक्षणासाठी काही समाजसेवी मंडळींनी मोलाची कामगिरी बजावली आहे.
पर्यावरण रक्षणासाठी सुंदरलाल बहुगुणा यांनी चिपको आंदोलन सुरू केले होते.
‘नर्मदा बचाव’ आंदोलन करणाऱ्या मेधा पाटकर, जलसंधारण क्षेत्रात चळवळ उभी करणारे डॉ.राजेन्द्र सिंह यांचा समावेश होतो.
यांच्या आंदोलनांमुळे समाजामध्ये प्रदूषणाविषयी मोठी जागृती घडून आली.
वायू प्रदूषण (टीप लिहा) 2 गुण.
प्रदूषणाचा प्रश्न भारतातील सर्वच राज्यांना कमी अधिक प्रमाणात भेडसावत आहे.
हवेत ऑक्सिजनचे प्रमाण कमी होऊन कार्बनचे आणि अन्य घातक वायूचे प्रमाण वाढत जाणे,याला ‘वायु प्रदूषण’ असे म्हणतात.
वाहनांची वाढती संख्या आणि वाहनांच्या देखभालीकडे होणारे दुर्लक्ष यामुळे भारतातील सर्वच शहरांमध्ये वाहनांच्या माध्यमातून होणारे वायू प्रदूषण हा मोठा चिंतेचा विषय आहे.
‘सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायरनमेंट’ या संस्थेने दिल्लीतील प्रदूषणाचा अभ्यास करून वायु प्रदूषणाची तीव्रता जनतेसमोर मांडली.
तसेच वायु प्रदूषण कारखान्यांच्या चिमण्यांमधून बाहेर पडणारा धूर, काजळी यामुळेही होते.
वायू प्रदूषणामुळे लोकांचे श्वसनविकार वाढत चालले आहे.
वायू प्रदूषण कमी व्हावे म्हणून शासन अनेक प्रकारचे उपाय आणि कायदे करत असते.
राहीबाई पोपेरे-
प्रश्न- देशी बियाणे संवर्धन कार्यात योगदान देणाऱ्या राहीबाई पापेरे यांच्या कार्याची माहिती लिहा.
मुद्दे- अ. कार्याची सुरुवात ब. कार्य क. पुरस्कार.
‘बीजमाता’ (सीड मदर) या टोपण नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या राहीबाई पोपेरे यांनी देशी वाण निर्माण करणे, ते जतन करून ठेवणे व पुढच्या पिढीपर्यंत पोहोचवण्याचे फार मोठे कार्य केले.
अ. कार्याची सुरुवात-
संकरित धान्य आणि भाजीपाला खाऊन राहीबाईंचा नातू आजारी पडला.
त्यावर उपाय शोधण्याच्या प्रयत्नातून राहीबाईंना देशीवाला वापरण्याचा उपाय सुचला. स्वतःच्या कुटुंबासाठी लागणारे धान्य आणि भाजीपाला देशी वाणातून निर्माण करण्याचे त्यांनी ठरवले आणि त्या कामाला लागल्या.
ब. कार्य-
घरात खाण्यासाठी देशी वाण पिकवायची आणि पीक आल्यावर त्यातून निवडक बिया साठवून ठेवायच्या, असे काम त्यांनी सुरू केले.
विविध प्रकारच्या भाज्या, रानभाज्या, तांदूळ आणि कडधान्य यांचे वाण त्यांनी जपले.
मातीच्या मडक्यात देशी वाणाची बियाणी घालून त्या मडक्याला शेणामातीने लिंपतात.मडक्यात राखेचा व कडुनिंबाच्या पानांचा वापर करतात. त्यामुळे बियाणांना भुंगे, मुंग्या लागत नाहीत व बियाणांची हानीही होत नाही.
स्वतःच्या घरापासून सुरू झालेला हा उपक्रम त्यांनी बचत गटाच्या माध्यमातून सर्वत्र पोहोचवायला सुरुवात केली.
भारतीय ॲग्रो इंडस्ट्रीज फाऊंडेशनच्या (बाएफ)सहकार्याने त्यांचा हा उपक्रम सर्वत्र फोफावला. आता त्यांच्या बियाणे बँकेत ५० पेक्षा जास्त पिकांचे आणि 30 पेक्षा अधिक भाजीपाल्याचे व्हाण जमा झाले आहे.
क. पुरस्कार -
राहीबाईंनी ‘कळसुबाई परिसर बियाणे संवर्धन’ समितीच्या माध्यमातून आपल्या कामाचा व्याप वाढवला.
८ मार्च २०१८ रोजी भारताच्या राष्ट्रपतींनी राहीबाई पोपेरे यांना त्यांच्या बियाणे संवर्धनाच्या कामाबद्दल ‘नारी शक्ती’ पुरस्कार दिला.
बीबीसीने २०१८ मध्ये विविध क्षेत्रांत काम करणाऱ्या जगभरातील १०० महिलांची निवड केली त्यात राहीबाई यांचाही समावेश आहे.
भाऊ काटदरे-
प्रश्न- सह्याद्री निसर्गमित्र संस्थेचे कार्य स्पष्ट करा.
मुद्दे- अ. पक्ष्यांच्या संदर्भातील कार्य. ब. कासवांच्या संदर्भातील कार्य.
‘सह्याद्री निसर्गमित्र संस्था’ निसर्गसंवर्धनाचे कार्य करते.
भाऊ काटदरे आणि त्यांचे सहकारी या संस्थेच्या माध्यमातून निसर्ग, पशुपक्षी यांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्याचे काम करतात.
अ. पक्ष्यांच्या संदर्भातील कार्य : -
इ.स. १९९९ मध्ये पांढर्‍या पोटाचा समुद्री गरुड या पक्षाचे अस्तित्व धोक्यात आल्याची बातमी भाऊंनी वाचली.
त्यामुळे या पक्षाचा बचाव आणि संवर्धन करण्यासाठी भाऊंनी रत्नागिरी जिल्ह्यात काम सुरू केले.
सर्व समुद्रकिनारे पायी हिंडून लोकांमध्ये या पक्षांसंदर्भात जागृती केली.
या प्रवासात त्यांनी ६२ घरट्यांची स्थाने शोधून काढली. हे काम करत असताना भाऊंना आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील निवती बंदराच्या आसपास ‘वेंगुर्ला रॉक्स’ जवळ बंद्रा बेटावर तस्करीच्या काही घटना दिसल्या.
तस्कर करणारे लोक पाकोळ्यांची घरटी विकून विदेशातून पैसा मिळवत होते.
या घटनेमुळे भाऊंच्या या संस्थेने पाकोळ्यांना संरक्षण देण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले.
भाऊंच्या या प्रयत्नांना यश येऊन भारतीय ‘वन्यजीव संरक्षण कायदा’ १९७२ च्या शेड्युल ‘I’ मध्ये पाकोळ्यांचा समावेश करण्यात आला.
सह्याद्री निसर्ग मित्र संस्थेच्या प्रयत्नांमुळे पाकोळ्यांचा समावेश भारतीय वन्यजीव संरक्षण कायद्यात झाला.
ब. कासवांच्या संदर्भातील कार्य : -
(प्रश्न- ‘वेळास’ समुद्रकिनारी ‘होम-स्टे’ पर्यटन विकसित झाले. (सकारण स्पष्ट करा.)
‘सह्याद्री निसर्ग मित्र’ संस्थेने आणखी एक महत्त्वाचे काम कासवांच्या संदर्भात केले.
‘वेळास’च्या समुद्रकिनाऱ्यावर ‘ऑलिव्ह रिडले’ जातीची कासवे अंडी घालण्यासाठी येतात.
या कासवांच्या संरक्षणासाठी कासवांची ५० घरटी संरक्षित केली. त्यातून २७३४ कासवे समुद्रात गेली.
पहिल्याच वर्षी आलेल्या या यशाच्या निमित्ताने या संस्थेने ‘कासव महोत्सव’ आयोजित केला.
कासव समुद्रात जाताना बघायला देश-परदेशांतून शेकडो पर्यटक यायला लागले.
पर्यटकांच्या राहण्याचा प्रश्न निर्माण होताच, गावातच स्थानिकांच्या मदतीने घरात ‘होम स्टे’ पर्यटन विकसित केले.
ग्रामस्थांना प्रशिक्षण देण्यात आले, यामुळे निसर्ग संवर्धनातून पर्यटन उभे राहिले.
संपूर्ण महाराष्ट्रात या कामाची दखल घेण्यात आली.
भाऊ काटदरे आणि त्यांचे सहकारी ‘सह्याद्री निसर्ग मित्र’ या संस्थेच्या माध्यमातून दुर्मिळ असणारे खवले मांजर वाचवा मोहीम चालवत आहे.
प्रेमसागर मेस्त्री : (टीप लिहा)
भारतात गिधाडांची संख्या लक्षणीयरित्या कमी होत आहे.
गिधाडे म्हणजे निसर्गातील सफाई करणारे ‘स्वच्छतादूत’.
रायगड परिसरात ‘लॉंगबील व्हल्चर’ आणि ‘व्हाईटबॅक व्हल्चर’ अशा गिधाडांच्या दोन जाती आढळतात.
त्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात कमी होत चालल्याचे प्रेमसागर मेस्त्री यांच्या लक्षात आले.
प्राण्यांना दिले जाणारे औषध गिधाडांसाठी मात्र विष ठरते.
उंच झाडांची संख्या कमी झाली आहे, अन्नाची कमतरता या सर्व कमी प्रेमसागर मेस्त्रींच्या लक्षात आल्या.
रायगड जिल्ह्यात आढळणाऱ्या गिधाडांचे संरक्षण करायचे, त्यांची संख्या वाढवायची, त्यांच्या खाण्यासाठी अन्न उपलब्ध करून द्यायचे, यासाठी प्रेमसागर मेस्त्री आणि त्यांचे सहकारी ‘सी- स्कॅप’ ही संस्था स्थापन केली.
या संस्थेद्वारा हे लोक गिधाडांचे संरक्षण करणे, त्यांच्या खाण्यासाठी अन्न उपलब्ध करून देणे ही कामे करतात. या कामात त्यांना यश मिळत आहे.
शिक्षण -
प्रश्न- केरळच्या साक्षरता मोहिमेची माहिती लिहा.(सविस्तर उत्तर लिहा) ५ गुण.
मुद्दे- अ. मोहिमेतील उपक्रम ब. अंमलबजावणीतील समस्या क. उपाय योजना.
१९९० हे वर्ष ‘आंतरराष्ट्रीय साक्षरता वर्ष’ म्हणून जाहीर झाले होते.
या पार्श्वभूमीवर केरळ सरकारने आपले पूर्ण राज्य साक्षर करण्याचा चंग बांधला आणि ही कामगिरी भारतात सर्वप्रथम करून दाखवली.
त्यानुसार केरळ हे पूर्णत: साक्षर होणारे भारतातील पहिले राज्य ठरले.
अ.मोहिमेतील उपक्रम -
साक्षरता मोहिमेत पुढील उपक्रमांचा समावेश होतो.
१. वाचणे, लिहिणे व गणितातील कौशल्य आत्मसात करणे.
२. स्वच्छतेचे महत्त्व समजून देणे.
३. बालकांचे लसीकरण करणे.
४. सहकारी तत्त्वावरील शेती.
५. बचतीचे महत्त्व.
ब. अंमलबजावणीतील अडचणी -
साक्षरता मोहिमेत सामील झालेल्या अनेक ज्येष्ठ नागरिकांमध्ये दृष्टीदोष होते.
त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी त्यांच्याकडे पैसे नव्हते.
यामुळे हे लोक प्रौढ साक्षरता वर्गाला येत नसत.
क. उपाययोजना -
शासनाच्या आणि जनतेच्या सहकार्याने मोफत नेत्र तपासणी शिबिरे आयोजित करण्यात आली.
या शिबिरात डोळे तपासणी, दृष्टिदोष काढून टाकणे, औषधोपचार करणे आदी बाबी करण्यात आल्या.
मोफत चष्म्यांचे वाटप करण्यात आले.
या उपायांमुळे जेष्ठ लोक साक्षरता वर्गांना येऊ लागले. या प्रयत्नांमुळे १००% साक्षरता हे उद्दिष्ट गाठले गेले.
केरळ हे देशातील पहिले पूर्णतः साक्षर झालेले राज्य ठरले.
‘एर्नाकुलम’ हा १००% साक्षर झालेला जिल्हा केरळ राज्यात आहे.
प्राथमिक शिक्षण -
प्रश्न- प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणासाठी राबवल्या जाणाऱ्या उपक्रमांविषयी माहिती लिहा.
मुद्दे : अ. जिल्हा प्राथमिक शिक्षण कार्यक्रम ब. शालेय पोषण आहार . क. सर्व शिक्षा अभियान. (सविस्तर उत्तर लिहा) ५ गुण.
प्राथमिक शिक्षणाच्या प्रसारासाठी आणि सार्वत्रिकीकरणासाठी केंद्र शासनाने अनेक योजना अमलात आणल्या. त्यातील काही योजनांची माहिती पुढील प्रमाणे-
अ. जिल्हा प्राथमिक शिक्षण कार्यक्रम (DPEP): -
प्राथमिक शाळेत १००% पटनोंदणी झाली पाहिजे.
विद्यार्थ्यांची शाळेतील उपस्थिती वाढली पाहिजे व विद्यार्थ्यांची गळती रोखणे इत्यादी उद्दिष्टे असलेली ही योजना शासनाने १९९४ मध्ये सुरू केली.
सुरुवातीला हा कार्यक्रम महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू, केरळ, हरियाणा व आसाम अशा सात राज्यात राबविण्यात आला.
या उपक्रमासाठी जागतिक बँकेने आर्थिक मदत केली दिलेली होती.
ब. शालेय पोषण आहार : -
प्राथमिक वर्गातील विद्यार्थ्यांचे योग्य पोषण व्हावे, म्हणून शासनाने ‘माध्यान्ह भोजन’ योजना सुरू केली.
ही योजना १५ ऑगस्ट १९९५ पासून देशभर सुरू झाली.
पोषक घटकांनी युक्त असा शिजवलेला आहार या योजनेअंतर्गत मुलांना दिला जातो.
जेथे शिजवलेला आहार देणे शक्य नव्हते, तेथे धान्य पुरवण्याची सोय करण्यात आली.
क. सर्व शिक्षा अभियान : -
८६ व्या घटना दुरुस्तीद्वारे ६ ते १४ वयोगटातील सर्व मुलांना ‘मोफत शिक्षणाचा’ मूलभूत अधिकार देण्यात आला.
प्राथमिक शिक्षणाच्या स्तरावरील विषमता दूर करणे, हा या योजनेचा मुख्य प्रमुख हेतू होता.
२००१ मध्ये सर्व शिक्षा अभियान सुरू करण्यात आले. ‘सारे शिकू या, पुढे जाऊ या’ हे या अभियानाचे घोषवाक्य होते.
खडू- फळा योजना, पोषक आहार योजना अशा सर्व योजनांचे एकत्रीकरण करून ही योजना तयार करण्यात आली होती.
मुलींचे शिक्षण, दिव्यांग यांचे शिक्षण याकडे या योजनेत विशेष लक्ष देण्यात आले होते.
एज्युसॅट-
शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण साध्य करण्यासाठी २००४ मध्ये ‘एज्युसॅट’ उपग्रह प्रक्षेपित करण्यात आला.
भारताचे ६ विभाग कल्पून ६ वाहिन्यांची सोय देशभरात करण्यात आली.
या उपग्रहामुळे भारतभर प्रादेशिक भाषांमधून शैक्षणिक कार्यक्रम सुरू झाले.
नवीन अभ्यासक्रमाची उद्दिष्टे-
बदलत्या भारताचे प्रतिबिंब आपणास शिक्षणक्षेत्रातही उमटल्याचे दिसते.
दिल्ली येथील राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने अभ्यासक्रम आणि पाठ्यपुस्तकांच्या रचनेत काही बदल सुचविले.
NCERT ने सुचवलेली नवीन अभ्यासक्रमाची उद्दिष्टे-
लोकशाही तत्वे, पर्यावरण रक्षण, लोक लोकसंख्या, अंधश्रद्धा निर्मूलन, शिक्षण, स्त्री-पुरुष समानता, वैज्ञानिक वृत्ती, राष्ट्रीय एकात्मता, विविधतेत एकता, सामाजिक न्याय, कर्तव्य व जबाबदाऱ्या यांच्या जाणीवा.
प्रश्न- NCERT च्या धोरणानुसार शिक्षण खात्याने विद्यार्थ्यांसाठी कोणत्या धोरणांचा स्वीकार केला ? (सविस्तर उत्तर लिहा) ५ गुण.
NCERT ने धोरणे आखून दिली, त्याप्रमाणे महाराष्ट्राच्या शिक्षण खात्याने पुढील धोरणांचा स्वीकार करून कार्यवाही केली--
शालेय विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासाच्या दप्तराचे ओझे किती असावे, याचे वयोगटानुसार प्रमाण ठरवले गेले.
बालवाडीतील प्रवेशासाठी मुलांच्या मुलाखतीवर बंदी घालण्यात आली.
सर्व शिक्षा मोहिमेच्या अंतर्गत सर्व मुलांना शाळेत दाखल करण्याची मोहीम सुरू केली.
शिक्षणाचा दर्जा वाढविण्यावर भर दिला गेला.
शिक्षणातील स्त्री-पुरुष तफावत नाहीशी करण्याचे उद्दिष्ट ठरवले गेले.
२०१० पर्यंत शाळांमध्ये संपूर्ण उपस्थितीचे उद्दिष्ट साध्य करण्याचे ठरवले गेले.
शालेय विद्यार्थ्यांना अवांतर वाचनाची गोडी लागावी म्हणून, शासनाने पूरक पुस्तकांची योजना कार्यान्वित केली.
राष्ट्रीय साक्षरता मिशनच्या धर्तीवर ‘राज्य साक्षरता मिशन’ स्थापन करून राज्यभर शिक्षणाचे प्रशिक्षण आणि पाठ्यपुस्तकांच्या संदर्भात जागृती निर्माण करण्यात आली.
शालेय विद्यार्थ्यांसाठी पाठ्यपुस्तके मोफत वाटण्याचा उपक्रम करण्यात आला.
प्रश्न- शिक्षणाच्या प्रशिक्षण आणि पाठ्यपुस्तकांच्या संदर्भात राज्यभर जागृती करण्यात आली. सकारण स्पष्ट करा) ३ गुण.
दिल्लीतील राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने नव्या अभ्यासक्रमात सामाजिक कर्तव्य, लोकशाही तत्त्वे इत्यादी नव्या उद्दिष्टांचा पुरस्कार केला.
भारताच्या राष्ट्रीय एकात्मतेला पूरक असणाऱ्या विविधतेतील एकात्मतेला चालना देण्याचा प्रयत्न अभ्यासक्रमातून केला गेला.
NCERT ची ही उद्दिष्टे राज्यपातळीवर साध्य करण्यासाठी राष्ट्रीय साक्षरता मिशनच्या धर्तीवर राज्य साक्षरता मिशन स्थापन करण्यात आले.
यामुळे शिक्षणाच्या प्रशिक्षण आणि पाठ्यपुस्तकांच्या संदर्भात राज्यभर जागृती निर्माण झाली.
प्रश्न- ‘रात्रशाळा’ आणि ‘साखरशाळा’ यांची समाजाला गरज आहे. (तुमचे मत नोंदवा) ३ गुण.
महाराष्ट्रात पहिली रात्रशाळा पुण्यात महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी सुरू केली.
त्यापासून प्रेरणा घेऊन आजवर १५० च्या वर रात्रशाळा राज्यात सुरु झाल्या.
दिवसा काबाडकष्ट करणाऱ्या आणि शिक्षणाला वंचित राहणाऱ्या मुलांसाठी रात्रीच्या वेळात शिकण्याची संधी रात्रशाळेमुळे मिळाली.
राज्यात ऊसतोडणी हंगामात क्षेत्र कामगार विविध साखर कारखान्याच्या ठिकाणी जातात.
या कामगारांच्या मुलांसाठी शिक्षणाची सोय म्हणून साखर कारखान्याच्या परिसरात त्यात साखर शाळा सुरू करण्यात आल्या आहेत.
रात्रशाळेत, साखरशाळेत जाणारी मुले कष्टकरी वर्गातील असून त्यांना या शाळांमुळे शिक्षण मिळण्याची संधी मिळते आहे.
सर्व शिक्षा अभियान आणि शिक्षणाचा हक्क या दोन बाबींचा विचार करता रात्रशाळा आणि साखरशाळा या समाजाची गरज आहे, हे सिद्ध होते.
क्रीडाक्षेत्र-
खेळाचे बदलते स्वरूप-
एकेकाळी ऑलिम्पिकमध्ये ‘हाॅकी’ हा खेळ भारताला सतत विजय मिळवून देत असे.
जागतिकीकरणानंतरच्या कालखंडात भारताच्या कानाकोपऱ्यातून अनेक खेळाडू पुढे येऊ लागले.
भूतकाळातील यशाच्या आधारे आता खेळाडूला वर्तमान किंवा भविष्यात आपले स्थान टिकवता येणार नाही.
आपले कर्तुत्व, कौशल्य त्याला वारंवार सिद्ध करावे लागेल.
खेळाचे स्वरूप, वेळ, नियम या सर्वामध्ये बदल झाले आहेत.
प्रसारमाध्यमे खेळांना महत्त्व देऊ लागले आहेत.
प्रत्येक खेळांच्या संघटना निर्माण झाल्या आहेत. या संघटना खेळाडूंना मदत करतात.
कबड्डी, क्रिकेट हे व्यावसायिक खेळ झाले आहेत.
खेळाडूंना राष्ट्रीय पारितोषिके, पद्म पुरस्कार, पेन्शन दिली जाते.
प्रश्न- पूर्वीपेक्षा आजकाल खेळाडूंचे जीवन बदलून गेले आहे. (तुमचे मत नोंदवा) ३ गुण.
पूर्वी खेळ दुर्लक्षित होते, खेळाडूंना आर्थिक मदत बेताचीच असे.
सध्याच्या काळात प्रत्येक खेळाच्या संघटना उभ्या राहिल्या आहेत.
या संघटना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गुंतवणूक करतात.
खेळाडूंना दत्तक घेऊन त्यांना ठराविक काळासाठी करारबद्ध करतात. त्यामुळे खेळाडूंना पैसाही मुबलक मिळतो.
आयपीएल, प्रो कबड्डी लीग यांसारख्या व्यावसायिक खेळामुळे खेळ व खेळाडू यांना मोठा लाभ झाला आहे.
या खेळांच्या प्रसारणामुळे त्यातूनही खेळाडूंना मानधन व प्रसिद्धी मिळते आहे.
खेळांमध्ये विशेष कामगिरी केलेल्या खेळाडूंना जाहिरातींमध्ये संधी मिळून पैसा मिळतो, शासनाचे पुरस्कार मिळतात.
भारताच्या क्रीडा क्षेत्रातील ‘राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्कार’ हा सर्वोच्च पुरस्कार मानला जातो.
निवृत्तीवेतनही मिळते. त्यामुळे पूर्वीपेक्षा आजकाल खेळाडूंचे जीवन बदलून गेले आहे, हे लक्षात येते.
प्रश्न- जागतिकीकरणाच्या काळात भारतातील क्रीडा जीवनात कोणते बदल झाले? (सविस्तर उत्तर लिहा) ५ गुण.
जागतिकीकरणाच्या काळात भारतातील क्रीडा जीवनात अनेक बदल घडून आले.
भारताच्या कानाकोपऱ्यात खेळाडू घडू लागले. खेळात भाग घेण्याची अनेकांना संधी मिळाली.
जागतिकीकरण आणि कौशल्य असलेले खेळाडू पुढे जाणार, हे नक्की केले.
केवळ काळातील यशाच्या आधारित कोणत्याही खेळाडूचे स्थान वर्तमान व भविष्यकाळात कायम राहण्याचे दिवस संपले.
सर्वात खेळातील खेळाडूंना आपली कामगिरी वारंवार सिद्ध करणे,गरजेचे ठरू लागले.
खेळाचे स्वरूप, नियम, वेळा यामध्ये बदल होत चालले आहेत.पूर्वीचा पाच दिवसांचा क्रिकेट सामना २०/२० षटकापर्यंत आला.
डे-नाईट मॅचेस सुरू झाल्या,चितपट होणारी कुस्ती आता गुणपद्धतीने खेळवली जाते.
पूर्वी भारतात मर्यादित खेळ होते.आता ऑलम्पिकमध्ये खेळले जाणारे सर्व खेळ खेळले जातात.
यासंबंधीची माहिती नियतकालिके, वृत्तपत्रे, विविध वाहिन्यांमधून दिली जाते.स्वतंत्र अर्थविश्व निर्माण झाले आहे.
प्रत्येक खेळाच्या संघटना निर्माण झाल्या आहेत. या संघटना खेळाडू निर्माण करतात, खेळाडू दत्तक घेतात, आत्तापर्यंत प्रो-कबड्डी यासारखे सामने भरवले जातात.
खेळांमध्ये व्यावसायिकता आलेली आहे. भारतीय क्लब जगभरातील खेळाडूंवर बोली लावून त्यांना विकत घेतात व सामने भरवले जातात.
खेळांमधील विशेष कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंना शासन पद्म पुरस्कार देऊन त्यांचा गौरव करते.
शासन खेळाडूंच्या कामगिरीची दखल घेत असते.
एखाद्या खेळाडूने अभूतपूर्व कामगिरी केल्यास सरकार त्याचा विशेष सन्मान करीत आहे.
उदा. सचिन तेंडुलकरने केलेल्या १०० शतकांच्या कामगिरीचा विचार करून भारत सरकारने सचिनला ‘भारतरत्न’ हा सर्वोच्च सन्मान दिला. तसेच राज्यसभेवर खासदार म्हणून देखील सचिनची नियुक्ती केली.
समाजाचा खेळाडूंकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलत आहे. आज खेळाकडे व्यावसायिक कारकीर्द म्हणून पाहिले जात आहे.
शालेय व महाविद्यालयीन शिक्षणामध्ये 'खेळ' हा अविभाज्य घटक झाला आहे.एकूणच जागतिकीकरणानंतरच्या कालखंडात भारतातील क्रीडा जगतात मोठे बदल झालेले आहेत.
क्रीडा धोरण -
प्रश्न- भारत सरकारचे क्रीडा धोरण स्पष्ट करा. (सविस्तर उत्तर लिहा) ५ गुण.
खेळात वाढत चाललेली स्पर्धा, अर्थकारण, तंत्रज्ञानाचा वापर या अशा अनेक गोष्टींमुळे प्रत्येक देश खेळांकडे लक्ष देऊ लागला आहे, आपले क्रीडाविषयक धोरण आखतो आहे.
भारत सरकारच्या क्रीडा धोरणात पुढील बाबींचा समावेश आहे--
२००१ मध्ये भारत सरकारने आपले क्रीडा धोरण घोषित केले.
१. खेळांचा विस्तार करणे.
२.खेळांना पूरक वातावरण निर्माण करणे.
३. खेळांना व खेळाडूंना मदत करणे, इत्यादी गोष्टी या क्रीडा धोरणाची वैशिष्ट्ये आहेत.
२०११ मध्ये भारताने ‘या आणि खेळा’ ही योजना सुरू केली. या योजनेअंतर्गत दिल्ली येथे ५ क्रीडासंकुले उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत.
येथे येणाऱ्या मुलांसाठी SAI च्या (स्पोर्टस अथोरिटी ऑफ इंडिया) तज्ञ शिक्षकांकडून मार्गदर्शनाची सोय करण्यात आली.
मणिपूरमध्ये ‘नॅशनल स्पोर्ट्स युनिव्हर्सिटी’ची स्थापना करून खेळांचे मार्गदर्शन, व्यवस्थापन व खेळांचे मानसशास्त्र यांची पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रम उपलब्ध करून दिला.
२०१८-१९ खेळांचे प्रशिक्षण व मानसशास्त्र अभ्यासक्रम विद्यापीठात सुरू केले गेले.
खेळांना व्यापक जनाधार देणे आणि खेळांमध्ये उत्तम दर्जा गाठणे, या उद्दिष्टपूर्तीसाठी २०१७ पासून भारत सरकारने ‘खेलो इंडिया’ ही योजना अंमलात आणली.
खेळांच्या विकासासाठी ‘राष्ट्रीय विकास कोष’ स्थापन करण्यात आला. या कोषाला मदत करणाऱ्या आयकरात १०० % सूट देण्यात येते.
खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘खेलरत्न’ सारखे पुरस्कार दिले जातात. शिवाय रोख बक्षीसही दिले जातात.
आंतरराष्ट्रीय खेळात प्रावीण्य मिळविणाऱ्या खेळाडूंना नोकऱ्या दिल्या जातात.
विजेत्या खेळाडूंना निवृत्तीवेतन दिले जाते.
खेळांच्या विकासासाठी भारत सरकारने सर्वांगीण असे हे राष्ट्रीय धोरण निश्चित केले आहे. या धोरणामुळे खेळांना मदत व प्रोत्साहन मिळते.
खेलो इंडिया (टिपा लिहा) २ गुण.
भारत सरकारने २०१७ पासून पूर्वीच्या काही योजना व नवी उद्दिष्ट एकत्र करून ‘खेलो इंडिया’ ही योजना सुरू केली.
खेळांना मोठ्या प्रमाणात लोकांचा पाठिंबा मिळवणे आणि खेळांमध्ये उत्तम दर्जाच्या गाठणे ही या योजनेचे उद्दिष्ट आहेत.
या योजनेचे १२ घटक आहेत. वय वर्ष १० ते १८ या वयोगटातील विद्यार्थ्यांना या योजनेत सहभागी करून घेतले जाते.
शालेय पातळीपासून विद्यार्थ्यांमध्ये गोडी निर्माण करणे, यामध्ये सहभाग वाढवणे इत्यादींचा या १२ घटकांमध्ये समावेश आहे.
फुटबॉल,ॲथलेटिक्स, खो-खो, कबड्डी इत्यादी खेळाडू या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे.
सांस्कृतिक वारसा आणि पर्यटन क्षेत्र-
विकसित होणारे क्षेत्र-
प्रश्न- पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी पर्यटन विभागाकडून कोणत्या सुविधा सुरू केल्या आहेत?
पर्यटन क्षेत्र दिवसेंदिवस अधिक प्रगत विकसित होत जाणारी खेळत आहे.
या क्षेत्रातून भारताला मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन मिळते भारताला भेट देणाऱ्या विदेशी पर्यटकांची संख्या आणि त्यातून मिळणाऱ्या परकीय उत्पन्नामध्ये प्रतिवर्षी वाढ होत आहे.
देशांतर्गत पर्यटन ही वाढत आहे. त्यामुळे स्थानिक उद्योग,व्यवसाय वाढत आहे.
पर्यटकांसाठी सुविधा-
विदेशी पर्यटकांना कोणत्याही प्रकारची अडचण येऊ नये, म्हणून गृह, पर्यटन आणि विदेश मंत्रालय यांनी विदेशी पर्यटकांसाठी ई-व्हिसा ही सुविधा सुरू केली.
यामध्ये ई- व्यावसायिक व्हिसा, ई-मेडिकल व्हिसा, ई-व्हिसा सुविधा देण्यात आल्या. हिंदी, इंग्रजीशिवाय १० परकीय भाषांमध्ये माहिती देण्याची सुविधा पर्यटकांना त्यांच्या मोबाईलवर २४ तास दिली जाते.
अरबी, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, जपानी, कोरियन, चिनी, पोर्तुगीज, रशियन आणि स्पॅनिश या भाषांमध्ये पर्यटकांना त्यांच्या मोबाईलवर माहिती दिली जाते.
१३६३ या दूरध्वनी क्रमांकावर दूरध्वनी केल्यास पर्यटकांना पर्यटन मंत्रालयाच्या वतीने माहिती दिली जाते.
क्रूझवरील पर्यटन,साहसी क्रीडा, आरोग्य योजना, पोलो पर्यावरण पूरक पर्यटन चित्रपट विषयक महोत्सव इत्यादी विषयांचा या पर्यटनपर माहितीमध्ये समावेश आहे.
प्रशिक्षण-
पर्यटकांची कसे वागावे, त्यांना कोणत्या प्रकारची मदत करावी, कोणती माहिती कशी द्यावी, याचे आणि शिष्टाचाराचे प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्था उपलब्ध आहे.
पर्यटकांना राहण्याची उत्कृष्ट सोय करण्यासाठी हॉटेल्स निर्माण करण्यात आली आहेत.
आतिथ्य आणि हॉटेल व्यवस्थापनाचे शिक्षण देणार्‍या उत्तम संस्था अनेक शहरांमध्ये आहेत.
पर्यटन व्यवसाय वाढावा व अधिकाधिक पर्यटक आकर्षित व्हावेत, यासाठी शासनाकडून ‘अतुल्य भारत’ ही प्रसिद्धी मोहीम राबवण्यात येत आहे.
पर्यटकांना भारताची ओळख व्हावी, यासाठी डिस्कवरी, हिस्ट्री हिस्ट्री अशा जागतिक वाहिन्यांवरून भारतातील ऐतिहासिक, नैसर्गिक ठिकाणे दाखवली जातात.
प्रश्न- पर्यटन स्थळांची काळजी सर्वांनी घ्यावी. ( तुमचे मत नोंदवा) ३ गुण.
देशाच्या विकासात पर्यटन स्थळांचे योगदान महत्त्वपूर्ण आहे. पर्यटन स्थळे हा आपल्या ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारशाचा ठेवा आहे.
आपले किल्ले, वास्तु, लेणी, येथील निसर्ग या गोष्टी आपल्या इतिहासाची साक्ष देतात.
हे वैभव पाहण्यासाठी देश-विदेशातील हजारो पर्यटक येतात. पर्यटकांच्या पर्यटनातून आपल्याला फार मोठे परकीय चलन मिळते.
पर्यटनामुळे हजारो व्यवसाय निर्माण होतात. त्यातून रोजगार उपलब्ध होतो. स्थानिक व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात विकसित होतात. कला उद्योगांना चालना मिळते.
पर्यटनस्थळांची काळजी केवळ सरकारने घेऊन चालणार नाही तर ती प्रत्येकानेच घेतली पाहिजे.
अन्यथा वरील सर्व पर्यटनाचे फायदे आपल्याला आणि देशाला होणार नाहीत.
इंटेक (INTACH)
१९८४ मध्ये नवी दिल्ली येथे इंडियन नॅशनल ट्रस्ट आर्ट अँड कल्चरल हेरिटेज (इंटेक) या संस्थेची स्थापना झाली.
भारतातील विविध प्रकारच्या वारशाचे जतन करणे व संरक्षण करणे या हेतूने ही संस्था स्थापन करण्यात आली.
या संस्थेने गेल्या ३५ वर्षात भारताच्या ऐतिहासिक वास्तू तसेच सांस्कृतिक आणि नैसर्गिक वारसा जपण्याचे काम केले आहे.
भौतिक वारसा, नैसर्गिक वारसा, शिल्पकक्ष, अमूर्त सांस्कृतिक वारसा,अभिलेखागार सूची, नोंदी व त्यासंदर्भात पत्रव्यवहार अशा विविध १३ विभागातून in-tech कार्य करते.
संपूर्ण जगाला भारतातील वैशिष्ट्यपूर्ण स्थळांची माहिती व्हावी,म्हणून २०१६-१७ मधील इलेक्ट्रॉनिक आणि डिजिटल माध्यमांतून प्रचार सुरू करण्यात आला.
बीबीसी,डिस्कव्हरी वाहिन्यांवरून भारतातील ऐतिहासिक नैसर्गिक वारसा स्थळांची माहिती देण्यात येते.
त्याआधारे अमेरिका,फ्रान्स, जपान इत्यादी देशांमध्ये भारतात येणाऱ्या पर्यटकांची संख्या वाढवण्याचे प्रयत्न सुरु आहे.
प्राचीन तीर्थक्षेत्रे व अध्यात्मिकदृष्ट्या महत्त्वाचे 95 स्थळे ‘प्रसाद’ योजनेत समाविष्ट करण्यात आली आहेत.
स्वदेश दर्शन तथा महाराष्ट्रातील त्र्यंबकेश्वरचा समावेश आहे. केंद्र सरकारचे पर्यटन मंत्रालय आणि फेडरेशन ऑफ असोसिएशन इन इंडियन टुरिझम अँड हॉस्पिटलिटी (FAITH) यांनी इंडियन टुरिझम मार्ट 2018 चे आयोजन केले होते.
आंतरराष्ट्रीय धर्तीवर आयोजित केलेले हे पहिलेच टुरिझम मार्ट होय.
अशा रीतीने या पाठामध्ये आपण सामाजिक, शैक्षणिक, आरोग्य व पर्यावरण क्रीडा आणि पर्यटन या क्षेत्रांचा मागोवा घेतलेला आहे.बदलत्या भारताचे काही प्रातिनिधिक पैलू या पाठामध्ये अभ्यासले. २१ व्या शतकात एका बाजूला संधी तर दुसर्‍या बाजूला समस्या आहेत. विविध संधींचा फायदा घेऊन समस्यांवर मात करण्याची जबाबदारी आपल्यावरच आहे.
प्रश्न- चुकीची जोडी दुरुस्त करून लिहा.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग- - मानवी हक्कांचे संरक्षण
सेंटर फॉर सायन्स अँड एनव्हायरनमेंट- दिल्लीतील प्रदूषणाचा अभ्यास
सी- स्कॅप - -कासवांचे जतन करणारी संस्था
इंटॅक- - वारशाविषयी जतन व जागृती करणारी संस्था.
दुरुस्त केलेली जोडी- ३. सी-स्कॅप- - गिधाडांचे संरक्षण करणारी संस्था.
- प्रश्न- ऐतिहासिक ठिकाणे, व्यक्ती वा घटना यासंबंधीची नावे लिहा.
- मानव अधिकार संरक्षण कायद्यान्वये स्थापन झालेला आयोग- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग.
‘भारतरत्न’ हा सर्वोच्च सन्मान मिळवणारा खेळाडू - सचिन तेंडुलकर.
‘बीजमाता’ या टोपणनावाने ओळखल्या जाणाऱ्या- राहीबाई पोपेरे
‘इंटेक’ या संस्थेचे मुख्यालय या शहरात आहे - नवी दिल्ली
सर्व शिक्षा अभियानाचे ध्येयवाक्य - ‘सारे शिकू या, पुढे जाऊ या’.
पूर्णतः साक्षरता असलेले भारतातील पहिले राज्य - केरळ.
शालेय विद्यार्थ्यांसाठी पाठ्यपुस्तके बनवणारी संस्था - महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक मंडळ ( बालभारती)
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा