इयत्ता १२ वी - (इतिहास) - प्रकरण १०

               प्रकरण-10  शीतयुद्ध

प्रास्ताविक-  

*  शीतयुद्ध ही संज्ञा अमेरिकन लेखक वॉल्टर लिपमन याने प्रथम वापरली. 

*  दुसऱ्या महायुद्धानंतर आंतरराष्ट्रीय संबंधात जे नवे सुरू सुरू झाले, त्यासंदर्भात शीतयुद्ध ही संज्ञा वापरली गेली. 

* विनाशकारी महायुद्धातून महासत्ता म्हणून पुढे आलेल्याm अमेरिका आणि रशिया या दोन देशांमधील तीव्र सत्तासंघर्षाचा हा काळ होता.

*  शीतयुद्ध हे दुसऱ्या महायुद्धानंतर सुरू झाले आणि १९९१ सालापर्यंत ते चालू होते.

*  शीतयुद्ध म्हणजे भांडवलशाही आणि साम्यवाद यांच्यातील संघर्ष होता.

* 20 व्या शतकातील लोकशाहीवादी पश्चिमात्य राष्ट्रांचा गट व सोवियट संघाच्या नेतृत्वाखाली कम्युनिस्ट राष्ट्रांचा गट यांच्यामध्ये राजकीय आणि आर्थिक संघर्ष झाला, त्याला शीतयुद्ध असे म्हणतात.

* वास्तविक प्रत्यक्ष रणांगणावर हे युद्ध झाले नाही, तरी युद्धामधील मोठ्या काळासाठी जगातील या महासत्तांमध्ये संघर्ष होता. 

* दुसऱ्या महायुद्धाच्या दरम्यान अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने आणि सोविएट  संस्थांमधील वाढते मतभेद हे शीतयुद्धाचे मोठे कारण मानले जाते.

 शीतयुद्ध - ( टीप लिहा) २ गुण.

  व्याख्या - दुसऱ्या महायुद्धानंतर एका बाजूला भांडवलशाही राष्ट्र आणि दुसऱ्या बाजूला कम्युनिस्ट राष्ट्र यांच्यात सत्ता आणि प्रभाव यासाठी जो संघर्ष सुरू झाला, त्याला ‘शीतयुद्ध’ असे म्हणतात.

• दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात वॉल्टर लिपमन या वृत्तपत्रात लेखन करणाऱ्या स्तंभलेखकाने सर्वप्रथम ‘कोल्डवॉर’ म्हणजेच शीतयुद्ध हा शब्दप्रयोग वापरला.

•  ‘कोल्डवार’ या संकल्पनेत पुढील घटकांचा समावेश होतो.

• शीतयुद्धाची वैशिष्ट्ये -

         १. प्रत्यक्ष युद्धाचा अभाव असणे.   

        २. तीव्र शस्त्रास्त्र स्पर्धा    

        ३.आक्रमक राजनीति   

        ४. राजकीय आणि आर्थिक दबाव    

        ५. तत्व प्रणालींचा संघर्ष. 

        ६. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर परस्पर अविश्वास.

•  दोन्ही प्रतिस्पर्धी राष्ट्रगटांमध्ये भांडवलशाही अर्थव्यवस्था विरुद्ध साम्यवादी अर्थव्यवस्था असा तत्त्वप्रणालींचा संघर्ष होता.

• या दोन देशांमधील तीव्र सत्तासंघर्षाचा हा काळ होता.

•  शीतयुद्ध हे दुसऱ्या महायुद्धानंतर सुरू झाले आणि १९९१ सालापर्यंत ते चालू होते. 

•   शीतयुद्धाची पार्श्वभूमी -

• शीतयुद्ध घडून येण्यास दुसरे महायुद्ध कारणीभूत ठरले. दुसऱ्या  महायुद्धानंतरचे जागतिक राजकारण  शीतयुद्धाने ग्रासलेले होते.

•  इंग्लंड आणि फ्रान्स यांचे महत्त्व कमी झाले.

• महायुद्धानंतरच्या  सत्तासंतुलनात अमेरिका आणि रशिया या महासत्ता प्रभाव  गाजवू लागल्या. त्यांच्यात तीव्र सत्तास्पर्धा निर्माण झाली.  

• युद्धकाळात सोविएत रशियाच्या सैन्याने पूर्व युरोप,तर अमेरिका व दोस्त राष्ट्रांच्या सैन्याने पश्चिम  युरोपवर प्रभुत्व मिळवले. 

• दुसऱ्या महायुद्धानंतर पूर्व युरोपने साम्यवादी विचारसरणीचा, तर पश्चिम  युरोपने लोकशाही विचारसरणीचा स्वीकार केला. 

• पूर्व युरोप आणि पश्चिम युरोप अशी विभागणी होऊन शीतयुद्धाला सुरुवात झाली. या विभाजनाला सर विन्स्टन चर्चिल यांनी ‘पोलादी पडदा’ अशी संज्ञा वापरली आहे.

• या दोन महासत्ता अण्वस्त्रसज्ज असल्याने विनाशकारी प्रत्यक्ष युद्धाचा मार्ग त्यांनी टाळला. 

• पण त्यांच्यात आणि त्या अनुषंगाने त्यांच्या प्रभावाखालील राष्ट्रगटांमध्ये डावपेचाचे व वैचारिक युद्ध धुमसत राहिले, तेच शीतयुद्ध म्हणून ओळखले जाते.

•  शीतयुद्धाची वाटचाल -  

प्रश्न-  शीतयुद्ध अधिक तीव्र  होण्याची कारणे स्पष्ट करा.

 दुसऱ्या महायुद्धानंतर जगात सुरू झालेल्या शीतयुद्धाची तीव्रता वाढण्याची कारणे-

•  मार्शल प्लॅन योजना : - 

• दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिकेने युरोपियन राष्ट्रांना साम्यवादापासून रोखण्यासाठी ‘मार्शल प्लॅन’ योजना आखली.

•  या योजनेनुसार अमेरिकेने आपल्या गटातील युरोपियन राष्ट्रांना आर्थिक मदत द्यायला सुरु केली.

•  याच्या विरोधात सोव्हिएट रशियाने आशिया आणि आफ्रिका खंडातील युरोपीय वसाहतींमधील स्वातंत्र्य चळवळीला प्रोत्साहन दिले.

• रशियाच्या लष्करी सामर्थ्याचा युद्धकाळात आलेला प्रत्यय आणि युद्धाच्या अखेरीपर्यंत पूर्व युरोपियन राष्ट्रांवर स्थापन झालेला रशियाचा प्रभाव यामुळे साम्यवादाच्या प्रसाराच्या भयाने पश्चिम युरोपीय राष्ट्र अस्वस्थ झाली.

• यामुळे पूर्व युरोप आणि पश्चिम युरोप यांच्यात तणाव निर्माण झाला.

•  विचारप्रणालीचा स्वीकार -

• साम्यवादी सोविएट रशियाच्या विचारसरणीत उत्पन्नाच्या स्रोतांची सरकारी मालकी हा मध्यवर्ती विचार होता.

• तर अमेरिकेच्या विचारसरणीत उत्पन्नाच्या  स्रोतांची  खाजगी मालकी हा मध्यवर्ती विचार होता. 

• विचारसरणीतील या फरकामुळे युरोपखंडाची राजकीय,आर्थिक, लष्करी या मुद्द्यांच्या आधारे विभागणी होऊन संघर्ष अधिकच तीव्र झाला.

•  बर्लिनची भिंत -

• 1961 मध्ये सोविएत रशियाने बर्लिनची भिंत उभारली. या भिंतीमुळे नागरिकांची आपल्या आप्तेष्ठांपासून ताटातूट झाली. 

• या भिंतीविषयी जर्मन नागरिकांच्या मनात तिरस्कार होता. यामुळे पश्चिम बर्लिन आणि पूर्व बर्लिन यांच्यातील संबंध संपला.

• या भिंतीमुळे पूर्व व पश्चिम जर्मनीचा सर्व प्रकारचा संबंध संपुष्टात येऊन तणाव वाढला.

•  क्युबाचा पेच प्रसंग -

•  १९६२ मध्ये शीतयुद्धाच्या तणावाचे केंद्र  क्युबा ठरला. क्युबा या देशाने लांब पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे तयार केली.

• क्यूबाच्या या क्षेपणास्त्र निर्मितीमुळेच अमेरिका आणि रशिया यांच्यातील तणाव अधिकच वाढला.  

• साम्यवादी क्युबा देशाच्या भूमीवर रशियाकडे क्षेपणास्त्रे तैनात करण्यात येत आहेत, अशी अमेरिकेचे खात्री पटल्याने अमेरिकेने  क्युबाची नाविक नाकेबंदी केली.  

• ती तोडण्याचा प्रयत्न रशियाने केल्यास या दोन महासत्तांमध्ये प्रत्यक्ष युद्धाची ठिणगी पडेल,असा निर्वाणीचा इशारा दिला. 

•  चीन-कोरिया पेचप्रसंग -

• रशिया आणि चीन यांच्यात लष्करी करार झाला.

• उत्तर आणि दक्षिण कोरिया यांच्यातील संघर्ष तीव्र झाला. 

• या घटनांमुळे शीतयुद्धही तीव्र झाले.

• अशाप्रकारे दोन विचारसरणीतील फरकामुळे अविश्वासाचे वातावरण निर्माण होऊन           जगात शीतयुद्ध अधिकाधिक तीव्र होत गेले.

•  निकिता क्रुश्चेव्ह  - 

•  रशियाचे प्रमुख जोसेफ स्टॅलिन यांच्या काळात शीतयुद्ध सुरू झाले. 

• त्यांच्यानंतर  सोव्हिएट रशियाच्या प्रमुखपदी निकिता क्रुश्चेव्ह आले.

• निकिता क्रुश्चेव्ह यांनी सोव्हिएत रशिया आणि अमेरिका यांच्या शांततामय सहजीवनावर भर दिला;कारण आण्विक युद्धाची संहारकता काय असू शकते,हे त्यांना माहीत होते.  १ गुण )

• त्यामुळे त्यांनी वास्तववादी धोरण स्वीकारून रशिया आणि अमेरिका यांच्या शांततामय सहजीवनावर भर दिला.

• वास्तववादी धोरणातून पुढे १९५९ मध्ये कॅम्प डेव्हिड येथे अमेरिकेचे  राष्ट्राध्यक्ष  आयसेनहावर आणि सोहेल रशियाचे निकिता कृस्चेव्ह यांची भेट घडून आली. या भेटीमुळे दोन्ही देशातील तणाव थोडासा निवळला.

•  देतांत पर्व -

प्रश्न- देतांत प्रक्रियेने जागतिक तणाव दूर होण्यास मदत झाली. (तुमचे मत नोंदवा) ३ गुण. 

• भांडवलशाही आणि साम्यवाद या दोन विचारसरणीमध्ये जगातील प्रमुख राष्ट्रांची विभागणी होऊन या दोन गटांमधील संघर्ष तीव्र झाला.

• या गटांमध्ये लष्करी करार झाले. क्षेपणास्त्रे आणि अणवस्त्र निर्माण करण्याची स्पर्धा सुरू झाली.जग तिसऱ्या महायुद्धाकडे निघाले.

•  या पार्श्वभूमीवर १९७२ मध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष रिचर्ड निक्सन आणि सोविएत रशियाचे नेते ब्रेझनेव्ह मास्को येथे भेटले. 

• या दोन राष्ट्रांच्या शिखर परिषदेत आण्विक क्षेपणास्त्रांच्या संख्येवर मर्यादा आणण्यावर एकमत झाले. त्यामुळे उभय राष्ट्रांतील तणाव कमी व्हायला सुरुवात झाली.

•  या दोन देशांतील ताण-तणाव कमी करण्याच्या प्रक्रियेला ‘देतांत’ असे म्हणतात. 

• पुढे अमेरिकन अध्यक्षांनी चीनला भेट देऊन साम्यवादी चीनच्या शासनाला मान्यता दिली.

• मास्को परिषदेनंतरही तणाव कमी करण्याची देतांत प्रक्रिया चालू राहिली. 

• अमेरिका आणि सोव्हिएट रशिया  देतांत  प्रक्रिया चालू ठेवण्याची भूमिका घेतली. 

• यातूनच १९७३ च्या पॅरिस, १९७५ च्या  हेलसिंकी परिषदेत अमेरिका आणि रशिया या प्रमुख राष्ट्रांबरोबरच युरोपातील ३५ राष्ट्र सहभागी झाली. 

• पूर्व आणि पश्चिम युरोपीय देशांमधील तणाव कमी करण्यासाठी ही परिषद आयोजित करण्यात आली होती.

• १९७८ च्या कॅम्प परिषदेने इस्रायल आणि अरब यांच्यातील वाद सोडवण्याच्या प्रयत्नांवर भर देण्यात आला. 

• पॅरिस, हेलसिंकी, कॅम्प डेव्हिड अशा अनेक परिषदा होऊन जगातील वाद व संघर्ष शांततापूर्ण  रितीने दूर करण्याचे प्रयत्न झाले. 

• या सर्व प्रयत्नांचा समावेश या देतांत प्रक्रियेतच होतो. यामुळे देतांत  प्रक्रियेने तर जागतिक तणाव दूर होण्यास मदत झाली.

• देतांत पर्वातील अमेरिका आणि रशिया यांनी ताण-तणाव कमी करण्यासाठी केलेले प्रयत्न : 

• घटना व निर्णय-

 १. फ्रान्स -१९७३,  व्हियेतनाम युद्ध समर्थ करण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले.

 २. हेलसिंकी-१९७५, जागतिक शांततेवर चर्चा, अमेरिका रशिया सह युरोपातील  उपराष्ट्रांचा सहभाग, पूर्व पश्चिम युरोपीय देशांमधील तणाव कमी करण्यासाठी परिषदेचे आयोजन.   

३. कॅम्प डेव्हिड - १९७८ ,  इस्त्रायल व  अरब यांच्यातील वाद सोडवण्यावर भर, 

४. इराण क्रांती – १९७९ इराणमध्ये क्रांती होऊन इराणच्या ‘शाह’ यांची हकालपट्टी होऊन  इराणमध्ये आयातुल्ला खोमेनीची सत्ता प्रस्थापित झाली. त्याने अमेरिकेबरोबरचे राजनैतिक संबंध संपवून सेंटो कराराचा त्याग केला.

५.  अफगाणिस्तान - १९७९ ,  सोव्हिएट रशियाने कारमाल यांच्या नेतृत्वाखाली अफगाणिस्तानात समाजवादी सरकार स्थापन केले.

६.  रशिया-अमेरिका चर्चा-   क्षेपणास्त्रे, अण्वस्त्रे यांची संख्या आणि तीव्रता कमी करण्याबाबत दोन राष्ट्रांमध्ये करार झाले. क्षेपणास्त्रांच्या वापरावर मर्यादा घालणारे करार झाले. देतांत पर्वात झालेल्या या प्रयत्नांमुळे शीतयुद्धाचा तणाव कमी झाला.

(प्रश्न-अमेरिका आणि सोविएट रशिया यांच्यात १९७८ साली कॅम्प डेव्हिड येथे झालेल्या परिषदेत इस्रायल आणि अरब यांच्यातील वाद सोडवण्याच्या प्रयत्नांवर भर देण्यात आला.)

 प्रश्न--अमेरिका आणि रशिया या देशांनी आण्विक क्षेपणास्त्रांच्या वापरावर मर्यादा घालणारा करार केला. (सकारण स्पष्ट करा) ३ गुण.

• अमेरिका आणि रशिया यांच्यामध्ये अंतराळयान आणि अण्वस्त्रांच्या क्षेत्रांतील स्पर्धा प्रथमपासूनच  होती.

• अण्वस्त्रांची संख्या आणि तीव्रता कमी करण्यासाठी त्यांच्यामध्ये करारही झाले.

•  रशियाने अफगाणिस्तानमध्ये कारमाळ यांच्या नेतृत्वाखाली १९७९ मध्ये समाजवादी सरकार स्थापले.

•  खेळांच्या माध्यमातून राजकारण करण्याचा प्रयत्न झाला. रशियाच्या अफगाणिस्तानमधील हस्तक्षेपामुळे अमेरिकेने मॉस्को येथील ऑलिम्पिकवर बहिष्कार टाकला.

•  तिसरे महायुद्ध केव्हाही होऊ शकते, याची जाणीव अमेरिका आणि रशिया या देशांना होती. 

• ते टाळण्यासाठी उभय पक्षांनी आण्विक क्षेपणास्त्रांच्या वापरावर मर्यादा घालणारा करार केला.

•  गोर्बाचेव्ह यांचा कालखंड-

• प्रश्न -  गोर्बाचेव्ह  यांचे कार्य स्पष्ट करा.     (सविस्तर उत्तरे लिहा)  ५  गुण.

• १९८५ मध्ये गोर्बाचेव्ह कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस झाले आणि त्यांच्याकडे सोव्हिएट रशियाचे  नेतृत्व आले.

•  गोर्बाचेव्ह यांच्या काळात शीतयुद्धाची अखेर झाली.

• त्यांनी ‘पेरेस्त्रोईका’ म्हणजे पुनर्रचना आणि ‘ग्लासनोस्त’ म्हणजे खुलेपणा हे धोरण स्वीकारून रशियात बदल घडवून आणले.

• त्यांच्या काळात रशियाची अर्थव्यवस्था डबघाईला आलेली होती.

• त्यांनी देशाच्या राजकीय आणि आर्थिक व्यवस्थेची पुनर्रचना करण्याचा प्रयत्न केला.

• रशियामध्ये मुक्त निवडणुकांचा पुरस्कार केला.

• साम्यवादी पक्षाची मक्तेदारी संपुष्टात आणण्याचे प्रयत्न केले. 

• अर्थव्यवस्थेवरील केंद्रीय नियंत्रण कमी केले.

• लेखक, पत्रकार आणि बुद्धिवंतांना अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य दिले. 

• पूर्व पश्चिम जर्मनीतील भेद संपवून जर्मनीच्या एकीकरणाला चालना देणारे गोर्बाचेव्ह मायदेशाला एकत्र ठेवू शकले नाहीत.

• सोव्हिएट रशियाच्या विघटनानंतर महासत्ता म्हणून नव्याने उदयास आलेले राष्ट्र अमेरिका होय. (१गुण)

• गोर्बाचेव्ह यांच्या  काळात सोव्हिएत रशियाचे विघटन होऊन एकसंध सोविएट रशियाचे अस्तित्व संपुष्टात आले.

• विघटनानंतर सोव्हिएट रशियाचे 15 भाग स्वतंत्र झाले.

• १.एस्टोनिया  २.लाटविया    ३.लिथुआनिया  ४.बेलारुस ५.माल्डोव्हा   ६.जॉर्जिया       ७.आर्मेनिया ८.ॲझरबैजान  ९.तुर्कमेनिस्तान   १०.  उझबेकिस्तान    ११. ताजिकिस्तान     १२.किरगिझस्तान   १३.  रशिया          १४.   युक्रेन              १५.कझाकस्तान.

•  शीतयुद्धाचे परिणाम-

प्रश्न- शीतयुद्धामुळे मानवाचे भवितव्य धोक्यात आले होते.  ( तुमचे मत नोंदवा)  5 गुण.

·     शीतयुद्धाच्या काळात जगाची दोन गटात विभागणी होऊन राष्ट्रा-राष्ट्रांमध्ये गैरसमज निर्माण झाले होते. 

·     राष्ट्रांमध्ये गुप्त राजकीय हालचालींना वेग घेऊन त्यांच्या गुप्त करारांना प्राधान्य मिळाले.

·     विज्ञानाचा संहारक अस्त्र निर्मितीसाठी वापर केला जाऊन निशस्त्रीकरणाकडे दुर्लक्ष झाले. 

·     अन्न,वस्त्र, निवारा आणि लोकसंख्यावाढ अशा महत्त्वाच्या प्रश्नांकडे सर्व राष्ट्रांचे दुर्लक्ष  झाले.

·     शस्त्रास्त्र स्पर्धा निर्माण झाली. शीतयुद्धाची अवस्था कायम ठेवण्यासाठी दोन्ही राष्ट्रांना अफाट खर्च आला.

·     शस्त्रनिर्मिती हे उद्दिष्ट ठरल्याने त्यावरच अधिक खर्च झाला. मानव कल्याणाकडे दुर्लक्ष झाले.त्यामुळे दारिद्र्य निर्मूलन,विकास या गोष्टींकडे दुर्लक्ष झाले.

·     अण्वस्त्रे स्पर्धेला प्रोत्साहन मिळाले. अलिप्ततावादी चळवळीची वाढ झाली.

·     शीतयुद्धाचे असे अनेक परिणाम होऊन मानवाचे भवितव्य धोक्यात आले होते.  रशियाच्या पाडावाचे पर्यावसान अमेरिका ही एकमेव महासत्ता होण्यात झाला.

 शीतयुद्ध काळातील अमेरिका आणि सोविएट रशिया यांनी घडवून आणलेले  करार--

Ø  नाटो संघटना - (टीप लिहा)

Ø  सोव्हिएट रशियाच्या विस्तारवादाविरुद्ध युरोपीय राष्ट्रांनी लष्करी संरक्षण देण्यासाठी नाटो (नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन 1949)  ही संघटना स्थापन करण्यात आली. 

Ø  अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील भांडवलशाही देश सभासद असलेल्या नाटो या संघटनेचे प्रमुख केंद्र पॅरिस येथे आहे. 

Ø  सभासद राष्ट्रांपैकी कोणत्याही राष्ट्रावरील आक्रमण हे सर्वांवरील आक्रमण मानले जाईल, असे नाटो कराराने निश्चित केले होते.

Ø   नाटो सभासद देश शांतता व सुरक्षितता टिकवण्यासाठी प्रयत्न करतील आणि परस्पर विचार-विनिमयाने प्रश्न सोडवतील, असेही नाटो करारात नमूद करण्यात आले होते. 

Ø  नॉर्वे, फ्रान्स, इटली, डेन्मार्क, ग्रेट ब्रिटन, अमेरिका, नेदरलँड, पोर्तुगाल, तुर्कस्तान, पश्चिम जर्मनी, ग्रीस, बेल्जियम,कॅनडा,आइसलँड लक्झेंबर्गआणि स्पेन इ. देश नाटो या संघटनेचे सभासद होते.

Ø   नाटो करारातील महत्वाची कलमे—

Ø   करारातील कोणत्याही एक अथवा त्याहून अधिक राष्ट्रांवर कोणीही आक्रमण केल्यास ते सर्वावरील आक्रमण मानले जाईल. 

Ø  नाटोचे शांतता आणि सुरक्षितता टिकवण्यासाठी प्रयत्न करतील. सभासद राष्ट्रांनी परस्परांतील प्रश्न विचारविनिमयाने सोडवावेत.

Ø   नाटोचे प्रमुख केंद्र पॅरिसमध्ये आहे. नाटोची महत्त्वाचे निर्णय अमेरिका घेत असे. 

Ø  पुढील काळात नाटोला प्रत्युत्तर देण्यासाठी सोविएट  रशिया आणि साम्यवादी राष्ट्रांचा  वॉर्सा करार घडवून आणला.

Ø  ॲंन्झुस करार—

Ø  ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड यांनी १ सप्टेंबर १९५१ रोजी अमेरिकेशी केलेला करार ‘ॲंन्झुस करार’ म्हणून ओळखला जातो.  

Ø  या करारातील ही राष्ट्र पॅसिफिक महासागराशी संबंधित असून त्यांनी संरक्षणासाठी हा करार केला.

Ø  दुसऱ्या महायुद्धानंतर बदलत चाललेल्या परिस्थितीत साम्यवादापासून रक्षण व्हावे, म्हणून ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड या देशांनी अमेरिकेबरोबर करार केला.

Ø  या कराराचे वर्णन पॅसिफिकमधील ‘त्रिपक्षीय संरक्षण करार’ असेही केले जाते.

·     ॲंन्झुस करारात ऑस्ट्रेलिया, न्युझीलँड आणि युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वगळता कोणत्याही राष्ट्राला प्रवेश दिला नाही, कारण  फ्रान्स आणि इंग्लंड यांचे महत्त्व वाढू द्यायचे नव्हते.

·     तसेच पॅसिफिक महासागरात असणाऱ्या देशांना साम्यवादी चीनपासून संरक्षण मिळावे असाही हेतू या कराराचा होता.

·    सीएटो  करार - 

प्रश्न- सीएटो करार (SEATO - साऊथीस्ट एशिया ट्रीटीऑर्गनायझेशन) कराराविषयी माहिती लिहा.   मुद्दे--१. सभासद राष्ट्र २.  स्थापनेचे  हेतू  ३.  विसर्जित करण्याची कारणे.

·     8 सप्टेंबर 1956 रोजी फिलिपाईन्सची राजधानी मनिला (फिलिपाईन्स) येथे सिएटो करार करण्यात आला.

१.सभासद राष्ट्र-

·     सीएटो करार संघटनेचे पुढील राष्ट्र सभासद होती.

·      इंग्लंड,फ्रान्स ही युरोपीय राष्ट्रे,

·     अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्युझीलँड.

·     पाकिस्तान, थायलंड आणि फिलिपिन्स ही  अशियाई राष्ट्र.

२. स्थापनेचे  हेतू--

·     आग्नेय आशियातील  राष्ट्रांना संरक्षण देणे हा या संघटनेचा मुख्य हेतू होता.

·     आग्नेय आशियातील राष्ट्रांमध्ये साम्यवादाचा प्रसार रोखणे.

·     आपल्या गटातील कोणत्याही राष्ट्रावर आक्रमण झाल्यास त्या आक्रमणाचा सामूहिक प्रतिकार करून त्या राष्ट्राचे संरक्षण करणे.

·      एकमेकांच्या सामाजिक व आर्थिक प्रगतीसाठी सहकार्य करणे.

 ३. विसर्जित करण्यामागची कारणे-

·     हा आग्नेय आशिया करार असला तरी त्यात पाकिस्तान, थायलँड व फिलिपाईन्स  एवढेच राष्ट्र  होते.

·     पाश्‍चात्त्य सभासद राष्ट्रांच्या आग्नेय आशियाशी भौगोलिक, ऐतिहासिक असा कोणताही संबंध नव्हता.

·      एकमेकांपासून दूर असलेल्या या राष्ट्रांना एकमेकांच्या प्रश्नांची सखोल जाणीव देखील नव्हती.

·     लष्करीदृष्ट्या कमकुवत असणारे आशियाई राष्ट्र एकमेकांचे संरक्षण करण्यास असमर्थ होते. या संघटनेकडे स्वतःचे लष्करही नव्हते.

·     १९७३  झाली पाकिस्तान या संघटनेत तून बाहेर पडला तर १९७५ साली फ्रान्सने या संघटनेला आर्थिक मदत देणे थांबवले.

·      अखेरीस 30 जून १९७७ रोजी सिएटो संघटनेचे अधिकृतरीत्या विसर्जन करण्यात आले.

Ø     सेंटो करार (CENTO-Central Treaty Organisation) :-

·     सेंटोचे सुरुवातीचे नाव ‘बगदाद करार’ असे होते. हा शीतयुद्धकालीन करार होता. 

·     २४ फेब्रुवारी १९५५ रोजी या करारावर इराण, तुर्कस्तान व इराक या राष्ट्रांनी सही केली.

·     त्यानंतर इंग्लंड व पाकिस्तान ही राष्ट्र सामील झाले. अमेरिका या करारामध्ये सहभागी होती. परस्परांचे संरक्षण करण्यासाठी हा करार  घडून आला.

·       इराक करारातून बाहेर-

·     १९५८ मध्ये पश्चिमात्यांना अनुकूल असणारे इराकमधील सरकार उलथवून टाकले गेले.

·     नव्या शासनाचा  बगदाद  कराराला विरोध होता. त्यामुळे १९५९ मध्ये इराक या करारातून बाहेर पडला. त्यानंतर बगदाद कराराचे सेंटो करारात रूपांतर झाले.

·     सेंटो कराराचे मुख्यालय बगदादमधून अंकारा (तुर्कस्तान) येथे नेण्यात आले. 

·     अमेरिका या करारातील सदस्य राष्ट्रांना आर्थिक व लष्करी मदत करू लागली.

·      मुख्यालय बगदादहुन अंकारा येथे हलवण्यामागील हेतू---

1.      सोव्हिएत रशियाच्या साम्यवादाच्या प्रसाराला आळा घालणे.

2.      करारातील सहभागी राष्ट्रांवर रशिया आणि हल्ला केल्यास सर्व राष्ट्रांनी एकत्रित प्रतिकार करणे.

Ø  सेंटो कराराला अपयश -

 प्रश्न-- सेंट्रो करार विसर्जित करण्यात आला. (सकारण स्पष्ट करा.)

·     रशियाने या करारातील एखाद्या राष्ट्रावर हल्ला केल्यास सर्व राष्ट्रांनी एकत्रित प्रतिकार करायचा हे सेंटो करारातील धोरण होते.

·     परंतु प्रत्यक्षात कोणत्याही राष्ट्राला सुरक्षा पुरवण्याची क्षमता इराक, इराण, तुर्कस्तान व इंग्लंड या चार राष्ट्रांपैकी एकाची नव्हती. 

·     ग्रेट ब्रिटन वगळता अन्य तीन राष्ट्रांच्या आर्थिक व तांत्रिक विकासाकडे लक्ष द्यायला अमेरिकेला वेळ नव्हता. त्यामुळे चारही राष्ट्रांमध्ये अंतर्गत असमाधान होते. 

·     कराराद्वारे एकमेकांचे हितसंबंध गुंतवून घेण्यापेक्षा, आपणच आपले स्वतंत्र धोरण राबवावे, या विचारापर्यंत ही राष्ट्र आली.

·     त्यामुळे इराण आणि पाकिस्तान या करारातून बाहेर पडले.त्यामुळे हा  करार विसर्जित करण्यात आला.

Ø सोविएत रशिया-चीन सुरक्षा करार--

·     रशिया आणि चीन यांच्यात १९५० मध्ये संरक्षणात्मक करार घडून आलेला होता.

·     या करारानुसार सोविएत रशिया आणि चीनला आर्थिक, औद्योगिक, तंत्रज्ञान इत्यादी बाबतीत मदत करण्याचे मान्य केले.

Ø वॉर्सा करार--(  टीप लिहा)

·     अमेरिकेने समविचारी राष्ट्रांशी नाटो, सेंटो, सीटो असे लष्करी करार केले.

·     अमेरिकेची ही पावले म्हणजे आपल्या अस्तित्वाला प्रत्यक्ष आव्हान आहे,असे रशियाला वाटले.

·     परिणामी साम्यवादी रशियानेही इतर समाजवादी राष्ट्रांना आर्थिक मदत देऊ केली. त्यांच्याशी  पोलंडची राजधानी वॉर्सा  येथे लष्करी करार केला.

·     युरोपमध्ये अमेरिकेच्या धोरणांना आणि भांडवलशाहीच्या प्रसाराला आळा  घालणे, हा वॉर्सा कराराचा मुख्य हेतू होता. 

·     या करारात सोविएत रशिया, अल्बानिया, बल्गेरिया, चेकोस्लोव्हाकिया, पूर्व जर्मनी, हंगेरी, पोलंड व रुमानिया या राष्ट्रांचा समावेश होता.

·     वॉर्सा येथे या आठ राष्ट्रांची परिषद झाली, त्यामध्ये मैत्री, सहकार्य व परस्पर मदतीचा करार करण्यात आला. १९६८ मध्ये अल्बानियाने गटाचे सदस्यत्व सोडले.

Ø  अलिप्ततावाद - भारताची भूमिका (NON-Aligned Movement -NAM)

§  अलिप्ततावाद-  (टिप लिहा)

·     दुसऱ्या महायुद्धानंतर सोव्हिएत रशिया किंवा अमेरिका यांच्या गटात सामील न होता स्वतंत्रपणे आपल्या देशाची धोरणे आखणे व सर्वांशी मैत्रीचे संबंध ठेवणे, या धोरणाला अलिप्ततावाद असे  म्हणतात. 

·     अलिप्ततावादात स्वतःच्या देशाचा विकास स्वतः च करणे, स्वतःची धोरणे  स्वतःच ठरवून शांततेचा मार्ग अवलंबणे. या धोरणाचा समावेश होतो.

·     भारताने कोणत्याही गटात सामील न होण्याचे अलिप्ततावादी धोरण स्वीकारले होते. (१गुण).

·     भांडवलशाही राष्ट्रांचा गट व साम्यवादी राष्ट्रांचा गट या दोन्ही राष्ट्रगटांपासून अलिप्त राहून आपले परराष्ट्र धोरण ठरवणे, ह्यालाच अलिप्ततावाद असे म्हणतात. 

·     अलिप्ततावाद ही संकल्पना युद्धापेक्षा शांततेशी आणि शांततामय सहजीवनाशी अधिक निगडित आहे.

·     अलिप्ततावादी राष्ट्र कोणाला म्हणावे?

·     जी राष्ट्रे शांततामय सहजीवनाच्या आधारे,स्वतंत्र परराष्ट्रीय धोरणाचा पाठपुरावा करतात.

·     इतर परतंत्र देशातील स्वातंत्र्यसंग्राम यांना पाठिंबा देतात आणि महासत्तांनी स्थापन केलेल्या लष्करी करारात किंवा  महासत्तांशी  द्विपक्षी करारात स्वतःला गुंतवून घेत नाहीत, त्यांना अलिप्ततावादी राष्ट्रे मानण्यात येते. 

·     अलिप्ततावाद ही कल्पना युद्धापेक्षा शांततेशी निगडीत आहे, म्हणून ती विधायक आहे.

·    नाम परिषद  (अलिप्ततावादी राष्ट्रांच्या परिषदा)-

प्रश्न - अलिप्ततावादी राष्ट्रांच्या (नाम) परिषदांचा धावता आढावा घ्या. (सविस्तर उत्तर लिहा).  (५ गुण)

·     रशिया आणि अमेरिका यांच्या गटात सामील न होता आपला विकास शांततेच्या मार्गाने करणाऱ्या अशा राष्ट्रांचा जो एक गट स्थापन झाला, त्याला अलिप्ततावादी राष्ट्रांचा गट (नाम) असे म्हणतात.  या गटाच्या झालेल्या परिषदा पुढील प्रमाणे--

         १. बेलग्रेड परिषद -  

·     १९६१ मध्ये बेलग्रेड येथे परिषद भरली. 

·     बेलग्रेड परिषदेला २५  राष्ट्रांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

·      या परिषदेत शांततेचे आवाहन करणारे २७  कलमी निवेदन प्रसिद्ध करण्यात आले. यामध्ये पुढील मागण्यांचा समावेश होता.

         १. अशिया, आफ्रिका व दक्षिण अमेरिका विभागात आक्रमक कारवाया बंद करणे.

         २. अल्जेरिया आणि अंगोला या देशांना स्वातंत्र्य देणे.

      ३. ट्युनिशियातून फ्रेंच फौजा मागे घेणे.

      ४. कांगोमधील हस्तक्षेप थांबवणे.

      ५. दक्षिण आफ्रिकेने वर्णद्वेषी धोरण सोडणे सोडावे.

      ६. पॅस्टाईनमधील अरबांना न्याय्य हक्क मिळावेत.

                 अशा मागण्या या परिषदेत करण्यात आल्या.

 २. कैरो परिषद -ऑक्टोबर १९६४ 

      १. ऑक्टोबर १९६४ मध्ये झालेल्या कैरो परिषदेला भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री यांनी भारताचे प्रतिनिधित्व केले. 

      २.लष्करी गट आणि प्रदेशांची लष्करी तळ याविरुद्ध जागतिक लोकमत तयार करण्याचे    आवाहन या परिषदेत करण्यात आले.

 ३.   लुसाका  (झांबिया)  परिषद - 

·     आफ्रिका खंडातील झांबिया या देशातील लुसाका येथे सप्टेंबर १९७० मध्ये लुसाका येथे अलिप्ततावादी राष्ट्रांची तिसरी परिषद भरवण्यात आली होती. या परिषदेत पुढील निर्णय घेण्यात आले--

    १. अलिप्ततावादी देशांनी आपले ऐक्य बळकट करावे.

    २. लष्करी करारांना विरोध करण्याचे धोरण चालू ठेवावे.

    ३. वसाहतवाद व वंशद्वेष नष्ट करावा.   

          ४. आंतरराष्ट्रीय संबंधात समानता यावी व शस्त्र कपात व्हावी म्हणून प्रयत्न करावे, असे ठरले.

४. अल्जीअर्स परिषद –

       अल्जेरियातील अल्जीअर्स येथे १९७३ साली चौथी शिखर परिषद भरली.

       एक नवी आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था व आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंकलन आणि  वृत्तप्रसार व्यवस्था निर्माण करण्याची मागणी या परिषदेत पुढे आली. 

५. कोलंबो परिषद-

  १९७६ मध्ये श्रीलंकेतील कोलंबो येथे पाचवी परिषद भरली. यामध्ये-

    १. जागतिक अर्थव्यवस्थेवरील बड्या राष्ट्रांचा प्रभाव कमी करणे.

    २. नववी जागतिक अर्थव्यवस्था प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करणे.

         हे निर्णय या परिषदेत  घेण्यात आले.  

 ६.  हॅवाना परिषद -

     क्युबातील  हॅवाना येथे १९७९ मध्ये अलिप्ततावादी संघटनेची  सहावी परिषद पार पडली.

७.  दिल्ली परिषद -

  अलिप्ततावादी राष्ट्रांची सातवी परिषद १९८३ नवी दिल्ली येथे भरविण्यात आली होती. भारताच्या तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी नवी दिल्लीच्या शिखर परिषदेत स्वातंत्र्य,   विकास, प्रकल्प आणि शांतता या मुद्द्यांवर भर दिला होता. 

   या परिषदेमध्ये पॅलेस्टाईनच्या अरब जनता व नैऋत्य आफ्रिकेची संघटना यांच्या   स्वातंत्र्यलढ्यास  एकमुखाने पाठिंबा देण्यात आला.  

   नाम संघटनेतील राष्ट्रांची आर्थिक प्रगती घडवून आणण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले गेले.

  ८.  हरारे परिषद -

 1986 साली हरारे येथे ही परिषद भरवण्यात आली. या परिषदेत दक्षिण आफ्रिकेला लागून असलेल्या राष्ट्रांच्या मदतीसाठी ‘आफ्रिका फंड’ स्थापन करण्यात आला. 

नामिबिया स्वातंत्र्याचा प्रश्न आणि दक्षिण अफ्रिकेचे वंशद्वेष धोरण यावर या परिषदेत चर्चा करण्यात आली. 

(१९८६ च्या हरारे येथील परिषदेतील आफ्रिकेच्या मदतीसाठी ‘आफ्रिका फंड’ स्थापन करण्यात आला. १  गुण.)

९.जाकार्ता परिषद -

1992 साली जाकार्ता येथे ही परिषद भरली. या परिषदेत - 

१. विकसनशील देशांना व्यापारासाठी सवलती देणे.

२. संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा समितीची पुनर्रचना करणे. हे निर्णय घेण्यात आले.

  1992 सालानंतर आहे अलिप्ततावादी राष्ट्रांच्या परिषदा परत आल्या व त्यात महत्त्वाचे निर्णय   घेण्यात आले.

• वसाहतवाद विरोधातील भारताची भूमिका -

प्रश्न- वसाहतवाद विरोधातील भारताची भूमिका उदाहरणांसह स्पष्ट करा. ( सविस्तर उत्तर लिहा)     5 गुण.

प्रश्न - भारताने वसाहतवाद विरोधात नेहमीच भूमिका मांडली आहे. (सकारण स्पष्ट करा)     ३ गुण.

• जगातील एक महान लोकशाहीवादी राष्ट्र म्हणून भारताची ओळख आहे.

•  भारत हा  लोकशाही मानणारा देश असून स्वातंत्र्यापूर्वीपासूनच त्याने साम्राज्यवादाला विरोध केला आहे.

•  भारताला स्वातंत्र्य  मिळताच भारताने आंतरराष्ट्रीय राजकारणात अलिप्ततावाद  स्वीकारला.

•  याचा अर्थ भारत कोणत्याही महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय प्रश्नाबाबत उदासीन नाही, परंतु तो जागतिक शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी उत्सुक आहे.

•  भारत कोणत्याही परक्या राष्ट्राचा हस्तक्षेप सहन करणार नाही. भारताला दुसऱ्या राष्ट्राच्या प्रादेशिक अखंडत्वाबद्दल, सार्वभौमत्वालाबद्दल आदर राहील.

•  भारत कोणत्याही राष्ट्रावर आक्रमण करणार नाही. सहजीवनाचे तत्व मान्य करून ‘जगा आणि जगू द्या’ यावर भारताचा भर आहे.

•  १९४९  मध्ये दिल्ली येथील परिषदेत भारताने इंडोनेशियाच्या स्वातंत्र्य चळवळीला पाठिंबा दिला.

•  आफ्रिका खंडातील युरोपीय राष्ट्रांच्या वसाहतवादी धोरणाला भारताने नेहमीच विरोध केला आहे. 

• संयुक्त राष्ट्रात ही भारताने त्याविरुद्ध आवाज उठवला. संयुक्त राष्ट्रांनी नेमलेल्या विश्वस्त राष्ट्रांनी, त्यांच्या ताब्यातील प्रदेश स्वतंत्र करावेत, परकीय सत्तांनी वसाहतींमधून निघून जावे, असा आग्रह भारताने वेळोवेळी धरला.

•  दक्षिण आफ्रिकेतील स्थानिक लोकांना वर्णद्वेषापायी जी अपमानास्पद वागणूक देण्यात येते, त्याबाबत भारताने संयुक्त राष्ट्रसंघात प्रश्न उपस्थित केले.

•  आफ्रिकेच्या स्वातंत्र्यासाठी आणि जनतेच्या अधिकारांसाठी महात्मा गांधीजींनी दक्षिण आफ्रिकेत सत्याग्रह केला होता. 

•  भारताने  केनिया-युगांडा यांच्या विकास कामांना सहकार्य केले. १८९६ मध्ये हिंदी कामगार केनिया युगांडा लोहमार्ग बांधण्यासाठी गेले होते.

• सार्क - 

• दक्षिण आशियाई प्रादेशिक सहकार संघटना : (SAARC - South Asian Association for Regional Cooperation)

 प्रश्न -  ‘सार्क’ संघटनेविषयी माहिती लिहा.

मुद्दे- 1. स्थापना   2.  संघटनेची रचना      3.  घोषणापत्र.

साउथ एशियन असोसिएशन फॉर रिजनल को-ऑपरेशन (SAARC)  या संघटनेविषयी माहिती--

(प्रश्न-  दक्षिण आशियाई प्रादेशिक सहकार संघटना (सार्क) अस्तित्वात आली.  सकारण स्पष्ट करा. ३ गुण.)

अ. स्थापना - 

• आशिया खंडात आर्थिक-सामाजिक विकासासाठी एखादी संघटना असावी, अशी कल्पना बांगलादेशाचे तत्कालीन प्रमुख  झिया-उर-रहमान यांनी मांडली.  (१गुण)

•  त्यांच्या कल्पनेतून बांगलादेश, भारत, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, नेपाळ या देशांच्या परराष्ट्र सचिवांची 1981 मध्ये कोलंबो येथे एक बैठक घेण्यात आली.

• या बैठकीत प्रादेशिक सहकार्यासाठी नियोजन, कृषी, ग्रामीण विकास, आरोग्य, व्यापार व लोकसंख्या या विषयांवर परस्पर सहकार्य करण्याचे ठरले. 

• १९८३ मध्ये दिल्ली येथे या देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची बैठक झाली. या बैठकीत सार्कचा जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला. 

• १९८५ साली ढाका येथे सार्कची स्थापना झाली. या परिषदेत पुढील ध्येय (उद्दिष्टे) निश्चित करण्यात आली.

 प्रश्न - सार्क संघटनेची उद्दिष्टे.  (टिपा लिहा)    २ गुण.

   1985 च्या ढाका परिषदेत सार्क संघटनेची पुढील उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आली--

१.  सदस्य राष्ट्रांच्या सर्वांगीण विकासासाठी सहकार्य करणे आणि विकासाचा वेग वाढवणे.

२. दहशतवाद, अमली पदार्थांची तस्करी अशा विघातक गोष्टींना विरोध करणे.

३.  परस्पर विश्वास वाढवण्यासाठी सामंजस्याचे वातावरण निर्माण करून समस्या निवारण करणे.

४.  प्रादेशिक, विभागीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर समविचारी संघटनांचे सहकार्य करणे.

५.  आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सामाईक हितासाठी प्रयत्न करणे.

 या उद्दिष्टांच्या (ध्येयांच्या) पार्श्वभूमीवर सार्क संघटनेची रचना करण्यात आली.

ब. संघटनेची रचना -

संघटनेचे मुख्य कार्यालय नेपाळची राजधानी काठमांडू येथे ठेवण्यात आले. 

सार्कची वर्षातून एकदा बैठक घेण्याचे निश्चित करण्यात आले. सरचिटणीस, सात संचालक आणि कर्मचारी वर्ग यांच्या खर्चासाठी वार्षिक वर्गणी सभासद राष्ट्रांनी द्यायची, असे ठरवण्यात आले. सार्कच्या मुख्य सचिवपदाचा कार्यकाल तीन वर्षांचा ठेवून प्रत्येक राष्ट्राला  एकेकदा संधी  द्यायची, असे ठरले.

क. घोषणापत्र - 

• सार्कच्या पहिल्या अधिवेशनात सहभागी सभासद राष्ट्रांनी सार्कचे घोषणापत्र प्रसिद्ध केले.

  १.  संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या सनदेनुसार आणि अलिप्ततावादाच्या सिद्धांतानुसार विशेषतः राष्ट्रीय स्वातंत्र्य, भौगोलिक एकता, समानता, अन्य राष्ट्रांच्या अंतर्गत वादात बळाचा वापर न करणे.

  २. अंतर्गत बाबीत हस्तक्षेप न करणे.

 ३.  अलिप्ततावादाचे धोरण स्वीकारणे.

 ४.  परस्पर संघर्ष शांततामय मार्गाने सोडवणे.

    या तत्त्वांचे आचरण करण्याची हमी दिलेली आहे. सार्थक राष्ट्रांची मंत्री परिषद आणि स्थायी समिती हे घोषणापत्र प्रत्यक्षात अमलात आणण्याचे कार्य करतात.

 सार्क समोरील आव्हाने - 

• सदस्य राष्ट्रांमधील आर्थिक विषमता

• कृषी क्षेत्राचा अपुरा विकास 

• अपुरा व्यापार 

• संरक्षणावरील वाढता खर्च  

• वाढता दहशतवाद 

• भिन्न राज्यपद्धती 

• लोकसंख्येचा विस्फोट 

• दळणवळणाच्या अपुऱ्या सोयी                     

 सार्कचे यश -

प्रश्न- सार्क संघटनेला काही प्रमाणात यश मिळाले आहे. (सकारण स्पष्ट करा ३ गुण) प्रश्न -  सार्क संघटनेने केलेली कामगिरी स्पष्ट करा. ( सविस्तर उत्तर लिहा) 5 गुण.

• या संघटनेने आत्तापर्यंत काही क्षेत्रात चांगली कामगिरी बजावली आहे. यामध्ये बांगलादेशमध्ये ‘कृषि माहिती केंद्र’ सुरू करून बी-बियाणे, पशुधन आणि मत्स्य उत्पादन यात संशोधन सुरू झाले.

•  ढाका येथे ‘सार्क हवामान संशोधन’ केंद्र स्थापन केले. 

• काठमांडूमध्ये अस्थीरोग निवारण केंद्र सुरू झाले.

• सार्क’ सभासद राष्ट्रांमध्ये पर्यटनाला चालना दिली गेली. 

• दक्षिण आशियातील गरिबी कमी करण्यासाठी सार्कने ‘ आशिया प्रशांत क्षेत्रीय आर्थिक व सामाजिक मंडळ’ यांच्या मदतीने प्रयत्न केले. 

• व्यापार वाढीसाठी ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सहकार्य मंडळ’ स्थापन करण्यात आले.सार्क दस्तऐवज केंद्राच्या’ माध्यमातून माहिती पुरवण्याची सोय करण्यात आली.

•  इस्लामाबाद येथे ‘सार्क मनुष्यबळ विकास केंद्र’ स्थापन करण्यात आले.

• सार्क सभासद देशात अमली पदार्थ व्यापारविरोधी करार करण्यात आले. 

• डाकसेवा, दळणवळण या सारख्या महत्वाच्या विषयांवर समित्या स्थापन करण्यात आल्या. 

• दक्षिण आशियातील देशांमध्ये आपापसातील व्यापार वृद्धिंगत व्हावा, म्हणून 1993 मध्ये ‘ दक्षिण आशियाई प्राधान्य व्यापार करार’ (South Asian Preferencial Trade Agreement -SAPTA) आणि 2004 मध्ये ‘ दक्षिण आशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (South Asian Free Trade Area - SAFTA) हे दोन करार करण्यात आले.  

• राष्ट्रकुल (कॉमन-वेल्थ)

प्रश्न -  राष्ट्रकुल’  संघटनेची माहिती लिहा. मुद्दे- अ. उद्देश    ब. स्थापना    क. फायदे.

• इंग्लंडच्या साम्राज्यात असणाऱ्या परंतु नंतरच्या काळात स्वतंत्र झालेल्या काही राष्ट्रांची स्थापन झालेली आंतरराष्ट्रीय संघटना म्हणजेच ‘राष्ट्रकुल’ (कॉमन-वेल्थ) होय.

अ. उद्देश - 

•  ब्रिटिश साम्राज्यांतर्गत असलेल्या विविध वसाहतींचे गव्हर्नर आणि प्रशासक यांनी  एकमेकांच्या अनुभवांची देवाण-घेवाण करावी. 

• या राष्ट्रांच्या राजकीय आणि प्रशासकीय धोरणात एकसूत्रता आणण्याचा प्रयत्न करावा.

   ब. स्थापना -

• कॉमन-वेल्थ गेम्सची संकल्पना रेव्हरंड अस्टली कूपर यांनी  मांडली. (१ गुण.)

• १९७१ मध्ये कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण आफ्रिका आणि न्यूझीलंड या वसाहतींना ब्रिटिश साम्राज्य अंतर्गत स्वायत्त राज्यांचा दर्जा इंग्लंडने  दिला.

•  १९३१ मध्ये आपल्या सर्व वसाहतींना क्रमाक्रमाने स्वायत्तता देण्याचे इंग्लंडने जाहीर केले. 

• इंग्लंडच्या संसदेने केलेल्या ‘स्टॅच्यू ऑफ वेस्टमिनिस्टर’ या कायद्यानुसार राष्ट्रकुलास मान्यता देण्यात आली.  (१ गुण)

• लंडन येथे राष्ट्रकुलाचे स्वतंत्र सचिवालय स्थापन करण्यात आले.

•  प्रथेनुसार या संघटनेचे प्रमुख पद इंग्लंडचा राजा किंवा राणी यांच्याकडे आहे. स्वयंस्फूर्त सहकार्य हे राष्ट्रकुलाचे पायाभूत तत्व होय.

•  इंग्लंडचा राजा पाचवा जॉर्ज यांच्या राज्यारोहणप्रसंगी पहिल्यांदा राष्ट्रकुल क्रीडा सामने भरवण्यात आले.   (१ गुण)

  क. फायदे - 

• राष्ट्रकुल संघटनेच्या सदस्य राष्ट्रांना आर्थिक, राजकीय, क्रीडा अशा विविध क्षेत्रांत फायदे झाले. 

• दुसऱ्या महायुद्धानंतर आशिया व आफ्रिका खंडातील इंग्लंडच्या वसाहतींना स्वातंत्र्य मिळण्यात राष्ट्रकुलाचा वाटा महत्त्वाचा होता. 

• वसाहतवादविरोधी चळवळींना राष्ट्र संघटनेच्या अस्तित्वामुळे चालना मिळाली. ब्रिटिश अंतर्गत वसाहतींना स्वातंत्र्य देण्याबाबत इंग्लंडमध्ये काही वर्गात असणारा विरोध कमी करण्यात राष्ट्रकुल संघटना यशस्वी ठरली. 

• राष्ट्रकुल संघटनेमार्फत होणाऱ्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धांमुळे सभासद राष्ट्रांना आंतरराष्ट्रीय खेळात भाग घेण्याची संधी मिळाली.

 

• राष्ट्रकुल आणि भारत -

प्रश्न- राष्ट्रकुल संघटनेत सामील होण्याचा निर्णय घेतला. (सकारण स्पष्ट करा) ३ गुण.

• भारत स्वतंत्र झाल्यावर लगेचच १९४८ मध्ये भारताचे पंतप्रधान पंडित नेहरू यांनी राष्टकुल संघटनेत सामील होण्याचा निर्णय घेतला, कारण - 

• भारतास लागणाऱ्या लष्करी सामग्रीचा पुरवठा इंग्लंडकडून होत होता.भारताला इंग्लंडकडून परकीय हुंडणावळीच्या सुविधा मिळत होत्या.

• भारताच्या निर्यात  मालावर ब्रिटिश बाजारपेठेत जकातीवर सूट दिली होती. 

• राष्ट्रकुल संघटनेचे सभासदत्व स्वीकारल्यावर पाकिस्तानच्या भारतविरोधी प्रचारास अटकाव करण्यासाठी भारताला राष्ट्रकुल हे खुले व्यासपीठ मिळणार होते.

• यामुळे भारताने राष्ट्रकुल संघटनेत सामील होण्याचा निर्णय घेतला. 

प्रश्न-  १९८६ च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत भारताने बहिष्कार टाकला.  ( सकारण स्पष्ट करा)     ३ गुण.

•  इंग्लंड, दक्षिण आफ्रिकेविषयी वर्णद्वेषी धोरण स्वीकारते. या धोरणात इंग्लंडने बदल करावा अशी या राष्ट्रकुलातील 32 देशांची मागणी होती. 

• इंग्लंडने आपले वर्णद्वेषी धोरण बदलले नाही, म्हणून भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी या स्पर्धेवर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतला.

• २१ व्या भारत या स्पर्धेत लक्षणीय कामगिरी बजावत आहे.

      ------समाप्त -----

सरावासाठी प्रश्न -

·        प्रश्न - तिसरे महायुद्ध होऊ नये म्हणून जागतिक नेत्यांनी कोणते प्रयत्न केले.

·         ( सविस्तर उत्तर लिहा)   ५ गुण.

         

          प्रा.संगमनेरे ए.एम.

के.जे.मेहता हाय .व इ.वाय.फडोळ ज्यु.कॉलेज ,नाशिकरोड.