प्रकरण- 9 जग: निर्वसाहतीकरण
प्रास्ताविक-
निर्वसाहतीकरण (टीप लिहा/ संकल्पना स्पष्ट करा.)
वसाहतवाद्यांचे वसाहतींवरील वर्चस्व संपुष्टात येणे आणि त्यांनी वसाहतींमधील स्थानिक लोकांच्या हाती सत्ता सुपूर्द करणे, यालाच 'निर्वसाहतीकरण' असे म्हणतात.
आशिया आणि आफ्रिका खंडातील निर्वसाहतीकरणाचा आढावा या पाठामध्ये आपण घेणार आहोत.
20 वे शतक निर्वसाहतीकरणाचे शतक म्हणून ओळखले जाते. कारण २० व्या शतकाच्या मध्यापर्यंत निर्वसाहतीकरणाची प्रक्रिया संपूर्ण जगात घडून आली होती.
निर्वसाहतीकरण: आशिया -
युरोपातील राष्ट्रांचे आपापसातील संघर्ष, पहिले आणि दुसरे महायुद्ध तसेच वसाहतींमधील वसाहतवादविरोधी चळवळी यामुळे निर्वसाहतीकरणाला चालना मिळाली.
सततच्या संघर्षामुळे तसेच युद्धामुळे युरोपीय राष्ट्र लष्करीदृष्ट्या कमकुवत बनत चालली होती.
या दोन महायुद्धामध्ये सर्वच युरोपीय सत्ता दुर्बळ झाल्या.
या काळात पुढे आलेल्या नवीन महासत्ता अमेरिका व रशिया यांना निर्वसाहती-करणासाठी दबाव टाकायला सुरुवात केली.
युनोनेदेखील तशी मागणी केली. वसाहतवादाच्या माध्यमातून वसाहतींच्या शोषणाचे समर्थन करणे वैचारिकदृष्ट्या तरी युरोपला शक्य नव्हते.
त्यामुळे इंग्लंडला अमेरिकेची मदत घेण्यावाचून पर्याय नव्हता.
महात्मा गांधीजींच्या नेतृत्वाखालील भारतीय स्वातंत्र्याची चळवळ कळसाला पोहोचली होती.
इंग्लंडलादेखील वास्तव परिस्थितीची जाणीव झाली होती.
त्यामुळे पहिल्या महायुद्धानंतर काही वसाहतींना अंतर्गत स्वायत्तता देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली.
अटलांटिक सनद -
L दोन जागतिक महायुद्धानंतर जगाची रचना कशी असावी, यासंदर्भात अमेरिकेचे अध्यक्ष फ्रेंकलिन रुझवेल्ट आणि ब्रिटनचे पंतप्रधान विन्स्टन चर्चिल यांनी दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात अटलांटिक महासागरात न्यू फाउंडलँडजवळ एका बोटीवर विचार-विनिमय करून दिनांक १४ ऑगस्ट १९४१ रोजी केलेल्या संयुक्त घोषणेला’ अटलांटिक सनद’ म्हणतात.
या सनदेमध्ये जगातील सर्व लोकांना स्वयंनिर्णयाचा व स्वराज्याचा हक्क आहे, असे म्हटले होते.
युद्धानंतरच्या काळात होणारे राजकीय आणि भौगोलिक फरक स्थानिक लोकांच्या इच्छेनुसारच करण्यात येतील.
स्थानिक लोकांच्या संमतीची रीत देशांच्या सीमामध्ये फेरबदल होता कामा नये.
सर्व लोकांना आपल्या पसंतीची राज्यव्यवस्था मिळाली पाहिजे.
ज्यांची राज्य वा सार्वभौम अधिकार बळजबरीने नष्ट करण्यात आले, ते त्यांना परत मिळाले पाहिजे, असेही ही नमूद करण्यात आले आहे.
जगातील सर्व राष्ट्रांना व्यापार क्षेत्रात समान संधी, आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहकार्य, जगभराच्या श्रमिकांच्या राहणीमानात सुधारणा, आर्थिक समतोल व सामाजिक या गोष्टी साध्य झाल्या पाहिजेत.
सर्व राष्ट्रातील लोक भीती व दारिद्र्य यातून मुक्त होतील आणि सागरावर मुक्तसंचार करण्याचा अधिकार सर्वांनाच मिळेल, असेही ही नमूद केले गेले.
अशा प्रकारचे शांततामय वातावरण निर्माण व्हावे, अशी आशा व्यक्त करून त्यासाठी सर्व राष्ट्रांनी बळाचा वापर करण्याचे थांबवले पाहिजे, असेही आवाहन केलेले आहे.
महायुद्धानंतरच्या काळात निर्वसाहतीकरणाच्या प्रक्रियेला या अटलांटिक सनद त्यामुळे नैतिक पाठबळ मिळाले.
पहिल्या महायुद्धामध्ये जर्मनी व तुर्कस्तान या राष्ट्रांचा पराभव झाला.
या राष्ट्रांच्या वर्चस्वाखाली असणाऱ्या वसाहतींच्या शासनव्यवस्थेसाठी राष्ट्रसंघाने विश्वस्त पद्धती आणली.
त्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघटनेने वसाहतींसाठी एक विश्वस्त समिती स्थापन केली.
इंग्लंड व फ्रान्स या राष्ट्रांना विश्वस्त म्हणून कार्य करण्यास सांगितले.
या समितीनुसार सभासद राष्ट्रांनी आपल्या अखत्यारीतील वसाहतीचा मानवतेच्या दृष्टिकोनातून विचार करावा.
तसेच त्या वसाहतींच्या सांस्कृतिक प्रगतीकडे लक्ष देऊन तेथील प्रजेला स्वराज्यासाठी प्रशिक्षित करावे असे ठरले.
दुसऱ्या महायुद्धानंतर जपानच्या साम्राज्यविस्ताराला आळा बसताच इंग्लंड सुद्धा आपल्या वसाहती विषयीचे धोरण सौम्य केले.
इसवी सन १९४७ मध्ये भारत आणि पाकिस्तान या दोन देशांना स्वातंत्र्य दिले.
त्यानंतर १९५६ मध्ये आफ्रिकेतील काही वसाहतींना स्वातंत्र्य दिले.
भारतापाठोपाठ सायप्रस, मालटा हे देश इसवी सन १९६० मध्ये स्वतंत्र झाले.
इ.स. १९७१ मध्ये ब्रिटनने इराणच्या आखातातून सैन्य काढून घेतले.
त्याचवर्षी सिंगापूरमधूनही इंग्लंडने सैन्य काढून घेतले.
काही वसाहतींनी शांततामय मार्गांनी स्वातंत्र्य मिळवले.
मात्र याबाबत युद्धाला तोंड द्यावे लागले, तरीसुद्धा फ्रेंच प्रभुत्वखालींल इंडोचायना, मोरोक्को, ट्युनिशिया, अल्जेरिया हे देश स्वतंत्र झाले
इसवी सन १९८० पर्यंत जवळजवळ बहुतेक वसाहती परकीय सत्तेच्या जोखडातून मुक्त झालेल्या होत्या.
२० व्या शतकाच्या अखेरपर्यंत दक्षिण आफ्रिका स्वतंत्र झाला.
वसाहतवाद संपुष्टात येऊन हळूहळू निर्वसाहतीकरण घडून आले. हे घडून येण्यास संयुक्त राष्ट्रे ही संघटना कारणीभूत ठरली.
मालदीव -
मालदीवमध्ये इ.स. १५०७ मध्ये पोर्तुगीजांनी प्रवेश केला.
तेव्हापासून मालदीव गोव्यातील पोर्तुगीजांकडे खंडणी पाठवू लागले.
इ.स. १५७३ मध्ये पोर्तुगीजांची सत्ता मलबार येथील मोहम्मद ठाकूरुफानू अल आजम याने संपुष्टात आणली.
सुलतान झाल्यावर त्यांनी डचांशी करार करून या बेटांची जबाबदारी डचांकडे सोपवली.
तेव्हापासून मालदीवचा सुलतान डचांची सत्ता असणाऱ्या श्रीलंकेकडे( सिलोन) खंडणी पाठवू लागला.
त्यानंतर हा प्रदेश ब्रिटिशांनी ताब्यात घेतला. ब्रिटिशांनी येथे हवाई तळ आणि रेडिओ केंद्र उभे केले.
भात शेती करण्यासाठी भारतातील मजूर ब्रिटिशांनी तेथे नेले होते.
26 जुलै१९६५ रोजी कोलंबो येथे झालेल्या करारानुसार मालदीवला स्वातंत्र्य मिळाले.
श्रीलंका -
ब्रिटिशांनी श्रीलंका (सिलोन) येथे इ.स.१७९८ ते १९४८ पर्यंत राज्य केले.
डच आणि पोर्तुगीज यांचा पराभव करून ब्रिटिशांनी श्रीलंका ताब्यात घेतले.
ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध श्रीलंकेमध्ये अनेक उठाव झाले.
ब्रिटिशांनी दक्षिण भारतातून अनेक तामीळ मजूर श्रीलंकेमध्ये कॉफी लागवडीसाठी नेले होते.
कॉफी, चहा, रबर आणि नारळ यांच्या उत्पादन आणि विक्रीत ब्रिटिशांनी व्यापारावर वर्चस्व मिळवले होते.
कोलंबो हे जागतिक बंदर म्हणून ब्रिटिशांनी नावारूपास आणले.
ब्रिटिशांनी श्रीलंकेत महाविद्यालये, विद्यापीठे स्थापन केली आणि आणि बौद्ध धर्माच्या अभ्यासाला प्रोत्साहन दिले
इ.स. १९४८ मध्ये श्रीलंका हा देश ब्रिटिश वर्चस्वातून पूर्णपणे मुक्त झाला.
म्यानमार (ब्रह्मदेश) -
प्रश्न - ब्रिटिश आणि ब्रह्मदेश यांच्यात तीन युद्धे झाली. ( सकारण स्पष्ट करा)
इसवीसन १५९९ मध्ये पोर्तुगीजांनी म्यानमारच्या राजाचा पराभव केला.
त्यानंतर इ.स.१६११ मध्ये म्यानमारमधील विविध राजघराण्यांनी एकत्र येऊन पोर्तुगिजांचा पराभव केला आणि देशाचे एकत्रीकरण केले.
पुढे त्यांनी विस्तारवादाचा आश्रय घेऊन मणिपूर आणि आसपासच्या भागावर ताबा मिळवला.
ब्रिटिशांच्या अमलाखालील प्रदेशात धोका उत्पन्न झाल्यामुळे ब्रिटिश आणि म्यानमार यांच्यात युद्ध झाले. त्यांना ब्रम्ही युद्ध असे म्हणतात.
इसवी सन १८२६ च्या पहिल्या ब्रम्ही युद्धात ब्रिटिशांनी म्यानमारचा पराभव करून आसाम, मनिपुर ही राज्य जिंकून घेतली.
तसेच दुसऱ्या ब्रम्ही युद्धातही त्यांनी म्यानमारचा पराभव केला.
याच दरम्यान फ्रान्सने म्यानमारमधील ‘अप्पर बर्मा’ या भागाचा ताबा घेतला.
पुढे ब्रिटिशांनी संपूर्ण म्यानमार आपल्या वर्चस्वाखाली आणले.
ब्रिटिशांनी म्यानमार ब्रिटिशकालीन भारताचा एक प्रांत म्हणून भारतात समाविष्ट केला.
त्यानंतर १९३५ च्या कायद्याने ब्रह्मदेश म्हणजेच म्यानमार भारतापासून वेगळा करण्यात आला.
ब्रिटिशांनी म्यानमारला स्वयम् शासनाची मुभा दिली. १९३७ नंतर आँग सॅन यांच्या नेतृत्वाखाली बर्मी लोकांनी ‘बर्मा इंडिपेंडन्स आर्मी’ ही संघटना उभारली.
त्यांनी दुसऱ्या महायुद्धकाळात जपानला मदत केली.
म्यानमारमध्ये ब्रिटिशांची पीछेहाट होऊ लागली. इसवी सन १९४५ मध्ये ब्रिटिशांनी अमेरिकेच्या सहकार्याने पुन्हा म्यानमारमध्ये सत्ता मजबूत केली.
देश सांभाळायचा असल्यास लोकमताकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, हे लक्षात घेऊन ब्रिटिशांनी आँग सॅन यांना उपाध्यक्ष केले.
४ जानेवारी १९४८ रोजी ब्रिटिशांनी म्यानमारला स्वातंत्र्य दिले.
निर्वसाहतीकरण : आफ्रिका -
इसवी सन १९५० ते १९६५ या १५ वर्षांच्या काळात आफ्रिकेतील वसाहतींनी परकीय वसाहतवाद्यांचे वर्चस्व झुगारून टाकले.
युरोपीय वसाहतवादी राष्ट्रांनी लादलेली शिक्षण पद्धती परकीय होती.
याच शिक्षण पद्धतीतून शिकून तयार झालेले नेते वसाहतींना लाभले होते.
या शिक्षण पद्धतीमुळे अमेरिकन स्वातंत्र्यलढा, फ्रेंच राज्यक्रांती, राष्ट्रवाद यांचे ज्ञान आफ्रिकेतील लोकांना झाले होते.
त्यातूनच त्यांच्यामध्ये राष्ट्रीयत्वाची भावना निर्माण झाली.
दुसऱ्या महायुद्धानंतर आफ्रिकेतील राष्ट्रवादाला अधिकच चालना मिळाली.
इंग्लंड व फ्रान्सने आफ्रिकन वसाहतींना हळूहळू काही अधिकार द्यायला सुरुवात केली.
त्यातून स्वातंत्र्याची चळवळ अधिक तीव्र होत गेली.
बांडुंग परिषद -
भारताने इ.स. १९४७ मध्ये पहिली आशियाई परिषद घेतली.
त्या परिषदेत आशियातील 25 राष्ट्रांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.
या परिषदेत झालेल्या चर्चेतून आशियाई प्रादेशिकतावादाची संकल्पना आकाराला आली.
आशियातील जनतेचे प्रश्न, आशियाच्या सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक समस्यांकडे लक्ष वेधणे व परस्पर सहकार्यावर भर देण्यासंबंधी विचार विनिमय झाला.
या पार्श्वभूमीवर इ.स. १९५५ मध्ये इंडोनेशियातील बांडुंग येथे पहिली आशियाई व आफ्रिकन राष्ट्रांची परिषद भरली.
या परिषदेत आफ्रो-आशियाई जनतेच्या प्रश्नांची चर्चा, जागतिक शांततेला प्राधान्य आणि सहकार्यावर भर देण्याचे ठरले.
आफ्रिकी ऐक्य कल्पना -
आफ्रिकी ऐक्यचा विचार प्रथम एच. एस. विल्यम्स यांनी मांडला.
त्याने लंडनमध्ये इ.स. १९०० मध्ये पहिली अखील आफ्रिका परिषद भरवली.
या परिषदेस हजर असणाऱ्या डब्ल्यू.इ. बी.दयुब्वा या कृष्णवर्णीय नेत्याने या कल्पनेस पहिल्या महायुद्धानंतर चालना दिली.
इ.स. १९१९ मध्ये पॅरिस येथे त्याने अखिल अफ्रीका ऐक्य परिषद भरवली.
त्यांच्या पुढाकाराने पुढे आणखी काही परिषदा झाल्या.
यातूनच ऐक्याची कल्पना लोकांच्या मनात रुजू लागली.
यासंदर्भात इ.स. १९४५ मध्ये मॅंचेस्टर येथे परिषद भरली होती.
या परिषदेत आफ्रिकेने सक्रिय सहभाग घेतला.
आफ्रिकाखंडातील निर्वसाहतीकरण -
इ.स. १९१४ मध्ये पहिले महायुद्ध सुरू झाले, तेव्हा लायबेरिया आणि इथिओपिया वगळता संपूर्ण आफ्रिका खंड युरोपीय राष्ट्रांच्या सत्तेखाली होता.
पहिल्या महायुद्धादरम्यान सहभागी असलेल्या राष्ट्रांच्या वसाहती आफ्रिकेत असल्याने अप्रत्यक्षरीत्या या वसाहती युद्धात ओढल्या गेल्या.
पहिले महायुद्ध सुरू होताच इंग्लंड व फ्रान्स यांनी जर्मनीच्या ताब्यात असणाऱ्या आफ्रिकन वसाहती जिंकून घेण्यासाठी त्यांच्यावर हल्ले केले.
महायुद्धात जर्मनीचा पराभव होताच, जेत्या राष्ट्रांना पराभूत राष्ट्रांच्या ताब्यातील वसाहती आपल्या ताब्यात घेण्याची तीव्र इच्छा झाली.
अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष वुड्रो विल्सन यांनी याप्रसंगी मांडलेली भूमिका --
या जेत्या राष्ट्रांनी विश्वस्त या नात्याने वसाहती सांभाळणे योग्य होते.
वसाहतींना स्वयंनिर्णयाचा अधिकार मिळणे आवश्यक होते.
राष्ट्रसंघाने परस्पर सामंजस्याने असे ठरवले की,इ.स. १९१९ मध्ये ब्रिटन, फ्रान्स व बेल्जियम या तीन राष्ट्रांनी आफ्रिकेमधील जर्मन वसाहती आपापसात विभागून घ्याव्यात. या वसाहतींचा राज्यकारभारावर देखरेख ठेवण्यासाठी राष्ट्रसंघाने ११ सभासदांचे एक स्थायी मंडळ नेमले.
इसवी सन १९२० मध्ये कॅप कॉलनी, ऑरेंजफ्रीस्टेट आणि ट्रान्सवाल या चार ब्रिटिश वसाहतीचे एकत्रीकरण होऊन त्यांचे दक्षिण आफ्रिका हे राज्य निर्माण झाले.
मात्र त्यांच्यावरील गोऱ्या लोकांचे वर्चस्व संपलेले नव्हते.
दुसऱ्या महायुद्धाच्या अगोदर इजिप्त स्वतंत्र झाले.
त्यानंतर लिबिया, ट्युनिशिया, मोरोक्को आणि अल्जेरिया, गाना राज्यदेखील एकापाठोपाठ स्वतंत्र झाली.
२० विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात मध्य आफ्रिकेतील आयव्हरी कोस्ट, मादागास्कर, मालीन यासारख्या एकूण बारा फ्रेंच वसाहती देखील स्वतंत्र झाल्या.
संयुक्त राष्ट्रांच्या विश्वस्त मंडळाच्या देखरेखीखालील कॅमेरून, सोमालिया इत्यादी वसाहती तसेच विविध युरोपियन राष्ट्रांच्या वर्चस्वाखाली इतर वसाहतीही स्वतंत्र झाल्या.
अल्जेरिया -
या सगळ्या राष्ट्रांपैकी आणि अल्जेरियाला मात्र कडवा संघर्ष करावा लागला.
इसवी सन १९६२ मध्ये सार्वमताच्या आधारावर अल्जेरियाला स्वातंत्र्य मिळाले.
टांगानिका आणि झांझीबार यांचे ‘टाझानिया संयुक्त प्रजासत्ताक’ या नावाने एप्रिल १९६४ मध्ये एकत्रीकरण झाले.
इटली-
दुसऱ्या महायुद्धाच्या अगोदरच्या काळात इटलीने इथिओपिया, लिबिया जिंकले.
मुसोलिनी या इटलीच्या हुकुमशहाने लिबिया आणि इथिओपिया या प्रदेशातून इजिप्त आणि ब्रिटीश वसाहतींवर हल्ला केला होता.
दुसऱ्या महायुद्धात आफ्रिकेतील युद्धक्षेत्राचा विस्तार उत्तरेत मोरोक्को आणि लिबियापासून पूर्वेला इथिओपिया व सोमालीलँडपर्यंत होता.
इटलीमुळे आणि जर्मन सेनापती रोमेन याच्या चढाईमुळे ब्रिटिशांच्या आफ्रिकेतील साम्राज्याला धोका निर्माण झाला.
यावेळी ब्रिटीश सैन्यात सामील असणाऱ्या भारतीय सैनिकांनी पराक्रमाची शर्थ केली.
त्यामुळे ब्रिटिश सैन्याने आफ्रिकेत इटली आणि जर्मनीच्या संयुक्त फौजांना मागे हटवले.
इसवी सन १९४५ मध्ये महायुद्ध संपताच जर्मनी आणि इथलीच आफ्रिकेतील आपल्या वसाहती गमवाव्या लागल्या.
निर्वसाहतीकरणास वेग -
दुसरे महायुद्ध संपताच निर्वसाहतीकरणास अधिकच वेग आला.
अशिया आणि आफ्रिका खंडात स्वातंत्र्य चळवळीचे वारे वेगाने वाहू लागले.
या दोन्ही खंडातील देशांत मध्ये राष्ट्रीय भावना जागृत होऊन स्वयम् शासनाची मागणी पुढे येऊ लागली होती.
याच सुमारास अनेक विचारवंत वसाहतवाद ही संकल्पनाच मुळी अन्यायकारक आहे, असे मत प्रतिपादन करू लागले होते.
त्यामुळे काळाच्या ओघात या दोनही खंडातील अनेक देश स्वतंत्र झाले.
या राष्ट्रांकडे अमेरिका आणि रशिया या देशांचे लक्ष होतेच.
यानंतर मात्र नव्याने स्वतंत्र झालेल्या या राष्ट्रांना आपल्या गटात सामील करून घेण्याची स्पर्धा महासत्तांमध्ये सुरू झाली.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा