प्रकरण-११ बदलता भारत - भाग १
प्रास्ताविक -
अलीकडील काळात ‘जागतिकीकरण’ ही मोठ्या प्रमाणावर वापरली जाणारी बहुचर्चित संज्ञा बनली आहे.
जगात कोठेही वसाहती नसतानाही अनिर्बंध व्यापार करण्यास सुरुवात झाली. या नव्या धोरणाचे नाव जागतिकीकरण होय.
जागतिकीकरणाचा अर्थ -
संपूर्ण जगातील लोकांचे सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक अथवा आर्थिक व्यवहार राष्ट्रीय सीमा ओलांडत आहेत आणि जगातील राष्ट्र व लोक अनेक प्रकारे परस्परांच्या अधिक जवळ येत आहेत.
आज जागतिकीकरण ही संज्ञा प्रामुख्याने जागतिक आर्थिक व्यवहाराच्या संदर्भात वापरली जाते.
सन १९९० पासून भारताने विविध क्षेत्रात केलेली प्रगती आणि विविध क्षेत्रात झालेल्या सुधारणा तसेच तंत्रज्ञानाची प्रगती यांचा आढावा या पाठात घेणार आहोत.
जागतिकीकरण -
१९९० पूर्वीचा भारत आणि १९९० नंतरचा भारत यात प्रचंड अंतर आहे.
१९९0 नंतर भारताने आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारले. त्यामुळे हा देश पूर्णपणे बदलून गेला.
दुसऱ्या महायुद्धामुळे, अमेरिकेव्यतिरिक्त इतर सहभागी राष्ट्रांची अपरिमित आर्थिक हानी झाली. त्यांच्या अर्थव्यवस्थेला स्थैर्य आणण्यासाठी सामूहिक कार्याची गरज जाणवली.
त्यांना वित्तीय (आर्थिक) मदत करण्याच्या हेतूने ‘जागतिक बँक’ आणि ‘आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी’ (IMF) या दोन जागतिक संस्था सन १९४६ झाली स्थापन करण्यात आल्या.
१९४८ साली ‘व्यापार व जकात विषयक करार’ (GATT) करण्यात आला.
गॅट करार - (टीप लिहा) २ गुण.
जागतिक महामंदीच्या काळात (१९२९-३३ ) व दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात (१९३९-४५) अनेक देशांनी एकमेकांविरुद्ध स्व-राष्ट्राच्या व्यापारी हितासाठी संरक्षक कर (जकातीचे धोरण) बसविल्यामुळे जागतिक व्यापारात मोठी घट झाली.
या समस्येवर विचारविनिमय करण्यासाठी क्युबामध्ये (हाव्हेना) १९४७-४८ मध्ये ५६ राष्ट्रांची बैठक झाली.
या बैठकीत आंतरराष्ट्रीय व्यापाराची संबंधित समस्या सोडवण्यासाठी एक कायमस्वरूपी आंतरराष्ट्रीय व्यापार संघटना स्थापन करण्याचे ठरवले.
1947 च्या जिनिव्हा परिषदेत जो करार झाला, तो गॅट करार म्हणून ओळखला जातो.
गॅट कराराची उद्दिष्टे (हेतू) -
हा करार म्हणजे जगातील पहिला बहुदेशीय व्यापारी करार होय.
या करारानुसार उत्पादन आणि विनिमय या मार्गाद्वारे आर्थिक विकास करणे.
परममित्र राष्ट्रोचित व्यवहार (मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट) करणे, या गोष्टींना प्राधान्य देण्यात आले.
सदस्य देशांनी व्यापाराच्या जकात विषयक सवलतींच्या तसेच त्याच्या प्रशासनाच्या बाबतीत एकमेकांना अग्रहक्क देणे,यालाच परममित्र राष्ट्रोचित व्यवहार ही संज्ञा आहे.
गॅट कराराचे पुढे जागतिक व्यापार संघटनेत (WHO) रूपांतर झाले.
जागतिक व्यापार संघटना (World Trade Organisation) : (टिप लिहा)
१ जानेवारी १९९५ रोजी जगातील १२३ राष्ट्रांनी स्थापन केलेल्या आंतरराष्ट्रीय संघटनेस ‘जागतिक व्यापार संघटना’ (वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन) असे म्हणतात. ही संघटना म्हणजे जागतिक व्यापारी संघटना होय.
भारताने जागतिक व्यापार संघटनेचे सभासदत्व स्वीकारले; कारण भारताला मुक्त अर्थव्यवस्था स्वीकारायची होती. (१ गुण).
WTO चे महासंचालक आर्थर डंकेल यांनी जागतिक व्यापार संघटनेच्या स्थापनेसाठी पायाभूत असणारा एक मसुदा तयार केला.हा मसुदा ‘डंकेल प्रस्ताव’ म्हणून ओळखला जातो.
सरकारी जकात आणि अन्य निर्बंधांपासून मुक्त व्यापार हा या मसुद्याचा गाभा होता.
संपूर्ण जग व्यापारासाठी खुले करणे, हा WTO चा प्राथमिक उद्देश आहे, यालाच ‘उदारीकरण’ असे म्हणतात.
सहभागी सदस्य राष्ट्रांनी आंतरराष्ट्रीय व्यापाराला चालना देणारी एक नियम नियमावली सर्वानुमते स्वीकारली.
सुरुवातीला अनुदाने, आयात- निर्यात ,परकीय गुंतवणूक, संरक्षित क्षेत्रे,शेती, तंत्रज्ञान आणि सेवाक्षेत्र याविषयीच्या तरतुदी करण्यात आल्या.
भारताचा आर्थिक विकास दर -
प्रश्न- WTO ने २००६ च्या अहवालात भारताने केलेल्या आर्थिक विकासदराची नोंद घेतली.
भारताने WTO चे सभासदत्व स्वीकारल्यानंतर आर्थिक प्रगतीवर भर दिला.
यासंदर्भात तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.व्ही.नरसिंहराव, अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांचे योगदान मोलाचे होते.
हे धोरण आणखी पुढे नेण्याचे कार्य तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी आणि त्यांच्यानंतरचे पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी केले.
भारताच्या परकीय थेट गुंतवणुकीत वाढ झाली.
दारिद्र्यरेषेखालील लोकसंख्येच्या प्रमाणात घट झाली.
बालमृत्यूच्या संख्येमध्ये घट झाली.
तसेच साक्षरता, पिण्याचे पाणी, सांडपाण्याची व्यवस्था इत्यादी संदर्भातील सोयी-सुविधांमध्ये देखील वाढ झाली.
त्या सर्व प्रगतीची WTO ने आपल्या २००६ च्या अहवालात नोंद केली आहे.
या प्रगतीने भारताचा आर्थिक विकास दर वाढल्याची नोंद देखील या अहवालात केलेली आहे.
याशिवाय भारताने आयात निर्बंध हटवणे, बौद्धिक मालमत्तेच्या अधिकारांबाबत सुधारणा, पेटंट कायद्यात सुधारणा या मार्गाद्वारे जागतिक अर्थकारणात स्वतःला जोडून घेतलेले आहे.
विविध क्षेत्रांतील बदल -
देश बदलत आहे हे ओळखण्याचे निकष :
ग्रामीण भागातील विकासात्मक बदल.
रस्त्यांमध्ये झालेली सुधारणा.
वाहतूक व्यवस्थेत झालेली सुधारणा.
शहरांच्या व्यवस्थापनामध्ये झालेल्या सुधारणा.
संपर्क यंत्रणेतील सुधारणा.
संरक्षणाच्या आधुनिकीकरणाला प्राधान्य.
संरक्षण व्यवस्था सतत सज्ज असणे.
नागरिकांना त्यांच्या अधिकारांचा वापर करता येतो का? अधिकारांची पूर्तता.
ग्रामीण भागाच्या विकासाच्या योजना -
प्रश्न- भारतात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने कोणत्या योजना राबवल्या गेल्या? (सविस्तर उत्तर लिहा) ५ गुण.
जागतिकीकरणाच्या रेट्यात ग्रामीण भागाकडे दुर्लक्ष होऊ नये, शहरे आणि ग्रामीण भाग यात विकासाचा असमतोल निर्माण होऊ नये, म्हणून ग्रामीण विकासाच्या अनेक योजना सुरु करण्यात आलेल्या आहेत.
वाढत्या लोकसंख्येसाठी रोजगार निर्माण करणे, हे सरकार पुढचे एक मोठे आव्हान आहे. सरकारने यासाठीच्या उपाययोजना केल्या आहेत, त्यांची आपण थोडक्यात माहिती घेऊ या----
प्रधानमंत्री रोजगार योजना -
सुशिक्षित तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने भारत सरकारच्या वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाने २ ऑक्टोबर १९९३ रोजी ‘प्रधानमंत्री रोजगार योजना’ व रोजगार हमी योजना’ सुरू केल्या.
प्रधानमंत्री रोजगार योजनेत शहरी व ग्रामीण तरुणांना रोजगार व उद्योगाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात आल्या.
तर रोजगार हमी योजनेमध्ये कृषी क्षेत्रातील दारिद्रय रेषेखालील प्रत्येक गरजू कुटुंबातील दोन तरुणांना १०० दिवस रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले.
डिसेंबर २००१ मध्ये ही योजना ग्रामीण रोजगार योजनेत विलीन करण्यात आली.
किसान क्रेडिट कार्ड योजना -
१९९८ मध्ये शेतकऱ्यांना अडीअडचणीच्या वेळी आधार मिळावा, म्हणून किसान क्रेडिट कार्ड’ योजना सुरू झाली.
तसेच शेतकऱ्यांना शेतीसाठी आवश्यक वस्तू विकत घेण्यासाठी आर्थिक सहाय्य होण्यासाठी.
पुढे किसान क्रेडिट कार्डधारक शेतकऱ्यांसाठी अपघात विमा सुविधा ही देण्यात आली.
सुवर्ण जयंती ग्रामीण स्वयंरोजगार योजना -
१९९९ मध्ये ही योजना सुरू करण्यात आली.
या योजनेत स्वयंरोजगारासाठी ग्रामीण युवकांकरिता प्रशिक्षणाचा कार्यक्रम समाविष्ट केला गेला.
पुढील योजना एकत्र करून सुवर्ण जयंती योजना तयार करण्यात आली---
एकात्मिक ग्रामीण विकास योजना.
स्वयंरोजगारासाठी ग्रामीण युवकांचा प्रशिक्षण कार्यक्रम.
ग्रामीण महिला व बालविकास कार्यक्रम.
ग्रामीण कारागिरांना आधुनिक अवजारांचे वाटप.
गंगा कल्याण योजना दहा लाख विहिरी खोदण्याची योजना.
अशा विविध योजना या सुवर्ण जयंती योजनेत समाविष्ट करण्यात आल्या.
जवाहर ग्राम- समृद्धी योजना -
१९९९ मध्ये ‘जवाहर ग्राम समृद्धी योजना’ सुरू करण्यात आली.
ग्रामीण भागातील बेरोजगार स्त्री-पुरुषांना पुरेसा रोजगार देणे
२००१ मध्ये या योजनेचे ‘ संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनेत’ विलीनीकरण करण्यात आले.
संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना -
रोजगार आश्वासन योजना’ आणि जवाहर ग्राम समृद्धी योजना’ यांचे एकत्रीकरण करून, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना’ २००१ मध्ये सुरू केली.
योजनेची उद्दिष्टे--
ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करणे.
कामाच्या बदल्यात धान्य देणे.
२००४ मध्ये १५० जिल्ह्यात ही योजना राबवली गेली.
दुष्काळापासून संरक्षणासाठी जलसंवर्धन व शेतजमिनीच्या विकासावर भर देण्यात आला.
२००६ मध्ये ही योजना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत समाविष्ट करण्यात आली.
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना--
उद्देश -
ग्रामीण भागातील आर्थिक विषमता, दारिद्र्य, उपासमार आणि बेरोजगारी यांचे निर्मूलन करणे.
ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबातील एका व्यक्तीस किमान १०० दिवस काम करण्याची हमी देणे.
२००८ पर्यंत भारतातील सुमारे ३५० जिल्ह्यात ही योजना सुरू झाली.
कृषी व पशुधन -
प्रश्न- भारताने कृषी क्षेत्रात केलेल्या प्रगतीचा आढावा घ्या. ( सविस्तर उत्तरे लिहा) ५ गुण.
बदलत्या भारताबरोबरच कृषी क्षेत्रही बदलत आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात भारताने कृषी विकासाच्या विविध योजना आखून या क्षेत्रात प्रगती करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
२०११ च्या जनगणनेनुसार भारतातील एकूण लोकसंख्येपैकी ५४% च्या आसपासची लोकसंख्या कृषी आणि कृषी संबंधित क्षेत्राशी निगडित आहे. (१ गुण)
बदलत्या भारताबरोबरच कृषी क्षेत्रही बदलत आहे.
स्वातंत्र्योत्तर काळात भारताने कृषी विकासाच्या विविध योजना आखून या क्षेत्रात प्रगती करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना -उद्दिष्टे-
जमिनीची सुपिकता वाढवणे.
शेती उत्पादनात वाढ करणे.
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना-
शेतीसाठी पाण्याची उपलब्धता करून देणे.
सिंचनासाठी अधिकाधिक सुविधा उपलब्ध करून देणे.
कृषी विकास योजना-
सेंद्रिय शेती विकसित करणे.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे.
प्रधानमंत्री पिक विमा योजना-
या योजनेअंतर्गत नैसर्गिक संकटे, कीटकनाशके, आजारपण, प्रतिकूल हवामान यामुळे पीक नष्ट झाल्यास शेतकऱ्याला नुकसान भरपाई देण्याची सोय झाली.
शेतकऱ्यांचे कल्याण साधने. पशूपालन, डेअरी, मत्स्य विभाग, कृषी संशोधन व शिक्षण यावर भर देणे.
कृषी, सहकार व शेतकरी कल्याणाचा त्रिसूत्री कार्यक्रम राबवणे.
भारतीय कृषी संशोधन परिषद- -
स्वातंत्र्यपूर्व काळात १६ जुलै १९२९ रोजी स्थापन झालेल्या या परिषदेमार्फत कृषी विज्ञान संशोधन केंद्रांना प्रोत्साहन दिले जाते.
शेतीविषयक प्रदर्शने भरवून शेतीतील नवी प्रयोग, नवे तंत्रज्ञान, नवी संशोधीत बी- बियाणे, पशुधन इत्यादी विषयाची माहिती शेतकऱ्यांना दिली जाते.
२००७ चे राष्ट्रीय धोरण--
भारत सरकारने २००७ साली शेतकऱ्यांच्या विकासासाठीचे राष्ट्रीय धोरणआखले.
या धोरणानुसार शेती आणि पशुधन व त्यासंबंधीचे उद्योग यांच्या विकासाला प्राधान्य देण्यात आले.
प्रश्न- पशुधन विकासाबाबत शासनाने केलेल्या कामांचा आढावा घ्या. (सविस्तर उत्तर लिहा) ५ गुण.
भारतात पशूंची गणना सर्वप्रथम १९१९-२० मध्ये झाली.
शेती कामासाठी पशुधनाची आवश्यकता आणि जोडधंदा म्हणून पशुधनाची शेतकऱ्यांना गरज असते, हे लक्षात घेऊन शासनाने पशुधन विकासाकडे सुरुवातीपासूनच लक्ष दिले.
भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या माध्यमातून भरवल्या जाणाऱ्या प्रदर्शनातून पशु संबंधातील नवे संशोधन, पशूंचे रोग, पशुखाद्य, यांची माहिती शेतकऱ्यांना दिली जाते.
देशी गोवंश वृद्धीला प्राधान्य दिले.
पाळीव प्राण्यांसंदर्भात अखिल भारतीय पातळीवर संशोधन करण्यात आले.
आदिवासी पाड्यांमध्ये राहणाऱ्या लोकांचे दैनंदिन जीवन सुधारण्यासाठी शेळी संगोपनावर लक्ष केंद्रित करण्यात येत आहे.
कुक्कुटपालनावर विशेष लक्ष देऊन कुक्कुटपालन केंद्र वाढवणे.
अशा विविध प्रयत्नांमधून भारत पशुपालन, दूध उत्पादन, डेअरी विकास, मत्स्यपालन, पशुधन उत्पादन, अंडी, लोकर उत्पादन, मांंस उत्पादन या क्षेत्रात प्रगती करत आहे.
‘राष्ट्रीय पशुधन मिशन’च्या माध्यमातून पशुधन संदर्भात भारताने २०१४-१५ पासून जोरदार प्रगती केली.
यामध्ये चारा उपलब्धता, कर्ज उपलब्ध, पशुपालन संघटन करणे व त्यांच्या अडीअडचणी समजून घेणे, यावर भर देण्यात येत आहे.
मत्स्यपालन, मत्स्यशेती, गांडूळ शेती इत्यादी क्षेत्रे विकसित केली.
शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी पशुधन विकासाबाबत शासन सर्वांगाने प्रयत्न करत आहे.
प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना -
ग्रामीण भागाच्या विकासात रस्त्यांचे महत्त्व लक्षात घेऊन सन २००० मध्ये केंद्र सरकारने ‘प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना’ सुरू केली.
सुरुवातीला १००० पर्यंत लोकसंख्या असणारी गावे पक्क्या रस्त्याने जोडण्याचे काम सुरू झाले.
२००१ मध्ये ही योजना ‘प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजनेत’ समाविष्ट करण्यात आली.
२००५ पर्यंत सुमारे ७५००० किमी लांबीचे रस्ते या योजनेअंतर्गत तयार करण्यात आले.
देशाच्या आर्थिक प्रगतीचा लाभ, ग्रामीण भागातील लोकांना विशेषत्वाने होऊन त्यांचे जीवन बदलून जावे, हा या योजनेचा उद्देश होता.
आरोग्य, शिक्षण,पिण्याचे पाणी, घरे, रस्ते आणि वीज या सुविधांचा विकास करण्यासाठी ही योजना अमलात आणली गेली.
नागरी विकासाच्या योजना -
प्रश्न- नागरी विकासाच्या योजनांंविषयी माहिती लिहा. (सविस्तर उत्तर लिहा) ५गुण. मुद्दे- अ. जवाहरलाल नेहरू नागरी राष्ट्रीय पुनरुत्थान मिशन. ब.सुवर्ण चतुष्कोण योजना. क. मेट्रो रेल्वे.
देशातील शहरांचा चेहरा-मोहरा बदलण्यासाठी केंद्र शासनाने वेळोवेळी काही योजना अंमलात आणल्या. त्यातील काही योजनांची माहिती पुढीलप्रमाणे-
अ. जवाहरलाल नेहरू नागरी राष्ट्रीय पुनरुत्थान मिशन-
देशातील शहरांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि त्यांचे स्वरूप पूर्णतः बदलण्यासाठी २००५ मध्ये केंद्र शासनाने ही योजना अमलात आणली.
या योजनेद्वारे -
देशातील प्रमुख रस्त्यांची सुधारणा करणे.
सार्वजनिक वाहतूक सक्षम करणे.
पाणीपुरवठा, सांडपाणी व मलनि:स्सारण यांची चांगली व्यवस्था करणे.
गरीब वस्ती विकास सुधारणा कार्यक्रमांना चालना देणे.
ब. सुवर्ण चतुष्कोण योजना -
१९९८ मध्ये केंद्र सरकारने दिल्ली- मुंबई- चेन्नई- कोलकाता या चार शहरांना जोडणाऱ्या महामार्गाच्या योजनेची घोषणा केली.
‘राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणा’च्या माध्यमातून ही योजना राबवण्यात आली.
देशाच्या चारही भागांना जोडणारे दोन मार्ग विकसित करणे, देशातील महत्वाच्या बंदरांपर्यंत जलद वाहतुकीच्या सोयी करणे, इत्यादी कामांचा या योजनेत समावेश होता.
जानेवारी २००८ पर्यंत या योजनेद्वारा एकूण ७३०० कि.मी. लांबीच्या महामार्गांचे काम पूर्ण झाले होते व ते पूर्णत्वाच्या दिशेने चालू आहे.
क. मेट्रो रेल्वे--
भारतात प्रथम कोलकाता शहरात मेट्रो सुरू झाली.
२००२ मध्ये दिल्ली शहरात मेट्रो रेल्वे सुरु झाली.
२०१४ मुंबईत मेट्रो सुरू झाली.
जमिनीवर,उंच पूल बांधून त्यावरून आणि जमिनीखालून धावणाऱ्या मेट्रोमुळे शहरी वाहतूक जलद झाली.
रस्त्यांवरील वाहतूक व्यवस्थेचा ताण थोडा हलका झाला.
संपर्क साधने -
टपाल खाते -
पत्रांची देवाणघेवाण करण्याच्या उद्देशाने इ.स.१७६६ मध्ये इंग्रजांनी भारतात ‘टपाल खाते’ सुरू केले.
एकेकाळी फक्त पत्रांची देवाण-घेवाण करणाऱ्या पोस्टाने २१ व्या शतकात कात टाकली आहे.पोस्टाने आर्थिक क्षेत्रात सुद्धा पदार्पण केले आहे.
पोस्टाच्या वतीने बचत खाते, मुदत ठेवी, सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (PPF), किसान विकास पत्र, सुकन्या समृद्धी खाते इत्यादी योजना राबवल्या जातात.
ऑगस्ट २०१८ पर्यंत २३५५७ पोस्ट ऑफिसेसचे रूपांतर ‘कोअर बँकिंग सोल्युशन’ मध्ये करण्यात आले.
ऑटोमेटेड टेलर मशीन (ATM) सुरू करण्यात आले.
‘युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया’ची म्युच्युअल फंड संबंधित उत्पादने ग्राहकांसाठी पोस्ट ऑफिस मधून उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत.
परदेशातून भारतात एखाद्या व्यक्तीला पैसे पाठवण्याच्या यंत्रणेत पोस्ट खाते महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे.
प्रश्न- पोस्ट खाते लोकांच्या छंदांकडेही लक्ष पुरवते. ( तुमचे मत नोंदवा) 3 गुण.
पत्रांची देवाणघेवाण करणे आणि आर्थिक क्षेत्रात काम करणे,एवढेच आपले काम ,या मर्यादेत पोस्ट खाते काम करत नाही.
लोकांचे छंद जोपासणे आणि त्या छंदाला पूर्ण करण्यात हातभार लावण्याचे काम पोस्ट खाते करते.
लोकांना राख्या आणि शुभेच्छापत्रे पुरवण्याचे काम पोस्ट करते. स्वतःचे छायाचित्र वापरुन स्टॅम्प तयार करणे, ‘पोस्ट शॉप’ योजना चालवून तिकीट संग्राहकांना तिकिटे पुरवणे, अशा योजना पोस्टाकडून राबवल्या जातात.
संग्राहकांसाठी उत्कृष्ट आणि कलात्मक अशी तिकिटे छापली जातात.
दुर्मिळ पक्षी, भारतीय खाद्यपदार्थ, कला, ऐतिहासिक वास्तू, पगडी, गांधी टोपी यासारखी शिरोभूषणे, रामायण, महाभारत अशा विविध विषयांची संबंधित ५० प्रकारची तिकीटे २०१७-१८ या वर्षात छापण्यात आली.
वेगवेगळ्या ४० देशात भारतीय दूतावासाच्या माध्यमातून रामायणासंदर्भातील तिकिटे प्रकाशित करण्यात आली आहेत.
स्पीड पोस्ट -
प्रश्न - एकविसाव्या शतकात पोस्टाचा चेहरामोहरा पूर्णतः बदलून गेला आहे. ( तुमचे मत नोंदवा) ३ गुण.
अडीच शतके सेवा सुरू होऊन गेलेल्या भारतीय टपाल खात्याचे काम पत्रांची देवाण-घेवाण करणे हेच होते.
२१ व्या शतकात मात्र पोस्टाने अन्य अनेक प्रकारच्या सेवा सुरू केल्या.
१९८६ मध्ये पोस्टाने स्पीड पोस्ट सेवा सुरू केली. त्यामुळे पोस्टाची सेवा अधिक गतिमान झाली.
स्पीड पोस्टाने सध्या दर महिन्याला सुमारे तीन कोटीपेक्षा अधिक पत्रे वा पार्सल पाठवली जातात. या सेवेने पोस्टाचा चेहरामोहरा बदलला आहे.
आर्थिक क्षेत्रात पदार्पण करून बचत खात्याखेरीज मुदत ठेवी, किसान व इंदिरा विकास पत्र, आदी योजना सुरू केल्या.
कॅश ऑन डिलिव्हरी, लॉजिस्टिक्स पोस्ट, व्यावसायिक पार्सल, हवाई मालवाहतूक, पासपोर्ट सुविधा, पोस्ट शॉप योजना इ. अनेक योजना सुरू केल्या. यामुळे सामान्य नागरिकांच्या जीवनात पोस्टाला महत्त्वपुर्ण स्थान मिळाले आहे.
पोस्ट शॉप योजना-
स्वतःचे छायाचित्र वापरून स्टॅम्प तयार करणे. नवीन तिकिटे विक्रीसाठी उपलब्ध करून देणे. तिकिटे संग्रह हक्कांसाठी विशेष योजना राबवणे.
स्पीड पोस्ट अंतर्गत पत्र पाठवल्यास पत्र पाठवणाऱ्या व्यक्तीच्या मोबाईलवर पत्र पोचवण्याचा एसएमएस येतो. यामुळे पोस्टाची सेवा अधिक विश्वसनीय अधिक गतिमान झाली आहे.
पूर्वी मोठ्या प्रमाणावर वस्तू, पत्रे, छापील मजकूर पाठवताना पत्र घडी घालून पाकिटात टाकणे,पाकीट चिकटवणे इ.कामे करावी लागत.
आता मात्र पोस्ट खाते या सर्व गोष्टी स्वतःच जादा शुल्क आकारून करू लागले आहे. यामुळे पोस्टाचा व्यवसाय वाढला आहे.
एक लाख पंच्चावन्न हजार पोस्ट ऑफिसच्या माध्यमातून विविध बिले, राख्या, दिवाळी शुभेच्छापत्रे इत्यादी सुविधा पुरवल्या जात आहेत.
ऋषिकेश व गंगोत्री येथून गंगाजल उपलब्ध करून ते ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्याची व्यवस्था २०१६ पासून सुरू झाली आहे.
अर्थक्षेत्र -
‘दीपम’ मंत्रालय - ( टिपा लिहा) 2 गुण.
अर्थक्षेत्रात अभूतपूर्व घडामोडी घडून आल्या आहेत.
१९९० नंतर भारताने उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारले. भारताने उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारल्यानंतर सार्वजनिक क्षेत्रातून शासनाची गुंतवणूक काढून घेण्यासाठी सरकारने निर्गुंतवणूक मंत्रालयाची स्थापना केली.
२०१६ मध्ये या मंत्रालयाचे नाव ‘दीपम’ ( डिपार्टमेंट ऑफ इन्व्हेस्टमेंट अँड पब्लिक ॲसेट मॅनेजमेंट) असे करण्यात आले.
खाण उद्योग, तेल शोधन व शुद्धीकरण, रस्ते, बंदरे, दूरसंचार क्षेत्र, उर्जा क्षेत्र यातील गुंतवणूक हळूहळू कमी करण्याकडे सरकारने लक्ष दिले.
२००२ मध्ये विमान वाहतूक ,तेलक्षेत्र, दूरसंचार या क्षेत्रात सरकारने परकीय गुंतवणुकीस परवानगी दिली.
त्यामुळे अनेक परकीय कंपन्या भारतात आल्या. खासगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरण या नव्या धोरणामुळे चहा, मोटार इत्यादी क्षेत्रातील परकीय कंपन्या भारतीयांनी विकत घेतल्या आणि जागतिक व्यापारामध्ये स्वतःचे स्थान दृढ केले.
ब्रिक्स (BRICS).
ब्रिक्स संघटनेची स्थापना २००६ मध्ये ब्राझील, रशिया, भारत, चीन व साऊथ आफ्रिका या पाच राष्ट्रांनी पुढाकार घेऊन केली.
या देशांच्या नावातील आद्याक्षरे घेऊन BRICS हे नाव तयार झाले.(B- ब्राझील,R- रशिया,I- इंडिया,C- चीन,S- साऊथ आफ्रिका याप्रमाणे).
या राष्ट्रांमधील व्यापार वाढवणे या उद्देशाने ब्रिक्सची स्थापना झाली आहे.
२०१९ मध्ये ब्रिक्स राष्ट्रांची ११ वी परिषद ब्राझील येथे झाली.
या परिषदेत वैज्ञानिक सहकार्य, तंत्रज्ञान, डिजिटल अर्थव्यवस्था, बहुराष्ट्रीय गुन्हेगारी, आर्थिक गैरव्यवहार इ.विषयांवर चर्चा झाली.
या परिषदेचा मध्यवर्ती विषय ‘Economic Growth for an Innovative Future’ असा होता.
(संदर्भ- BRICS.org.pib.nic.in).
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान-
संगणक क्षेत्रातील प्रगती-
प्रश्न -संगणक क्षेत्रातील प्रगतीचा आढावा घ्या. ( सविस्तर उत्तर लिहा) ५ गुण.
अवघ्या ३५-४० वर्षांपूर्वी भारतात प्रवेश केलेल्या संगणक क्षेत्राने अल्पावधीतच प्रगतीचा मोठा पल्ला गाठला.
सी-डॅकच्या पुढाकाराने भारतात परम- ८००० हा महासंगणक तयार करण्यात आला. ( सी- डेक-- सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ ॲडव्हान्सड कॉम्प्युटिंग).
१९९८ मध्ये ‘परम- १००००’ या प्रचंड क्षमतेच्या महासंगणकाची निर्मिती करण्यात आली. या महासंगणकाची क्षमता प्रचंड होती.
या महासंगणकामुळे भारताचा महासंगणकाच्या जागतिक बाजारपेठेत प्रवेश झाला.
महासंगणक निर्मितीचे तंत्रज्ञान प्राप्त असलेल्या जगातील प्रमुख देशात भारताला स्थान मिळाले.
सन १९९९ मध्ये अधिक विकसित असा ‘परमपद्म’ महासंगणक तयार करण्याचे काम सुरू झाले.
त्याला यश येऊन सन 2003 मध्ये अधिक क्षमतेचा ‘परमपद्म’ महासंगणक विकसित करण्यात येऊन तो राष्ट्राला समर्पित केला गेला.
सॉफ्टवेअर उद्योगाचा विकास-
प्रश्न - भारताच्या एकूण निर्यातीत सॉफ्टवेअर क्षेत्राचा वाटा वेगाने वाढतो आहे. (सकारण स्पष्ट करा) 3 गुण.
भारताने स्वीकारलेल्या उदारीकरणाचा फायदा सॉफ्टवेअर क्षेत्राला मिळाला.
केंद्र सरकारचे या क्षेत्राच्या विकासासाठीचे धोरण नेहमीच अनुकूल राहिले.
उद्योजकांनी दूरदृष्टी ठेवून या क्षेत्रात आपले भांडवल गुंतवले. त्यामुळे भारतात सॉफ्टवेअर क्षेत्रात अनेक कंपन्यांचा उदय झाला.
संगणक व माहिती तंत्रज्ञानाचा भारतभर प्रसार झाला.
इंग्रजी भाषेवर प्रभुत्व असलेले कुशल संगणक अभियंते उपलब्ध झाले.
या सर्व अनुकूलतेचा फायदा सॉफ्टवेअर क्षेत्राला झाल्याने १९९५-९६ मध्ये भारताच्या एकूण निर्यातीत सॉफ्टवेअर क्षेत्राचा वाटा ३.२ टक्के होता, तो २००५ नंतर २५ टक्क्याहून अधिक झाला.
सॉफ्टवेअर क्षेत्राचा भारताच्या एकूण निर्यातीतील वाटा वाढण्याची कारणे-१. केंद्र सरकारचे अनुकूल धोरण. २. उद्योजकांची दूरदृष्टी. ३. कुशल संगणक अभियंते. ४. संगणक व माहिती तंत्रज्ञानाचा भारतभर झालेला प्रसार. [ संकल्पना चित्र करणे.]
टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस ( TCS):
सन १९९५ मध्ये भारतातील प्रमुख महानगरांमध्ये इंटरनेट सेवा सुरू झाली.
सन २००४ मध्ये टाटा ‘कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस’ ही कंपनी सॉफ्टवेअर सेवा पुरवणारी अशियातील सर्वात मोठी कंपनी ठरली.
पुणे आणि बंगळूर ही माहिती तंत्रज्ञान उद्योगाची विशेष केंद्रे बनली.
भारतातील आंतरजाल तंत्राचा उपयोग करणाऱ्यांच्या संख्येमध्ये लक्षणीय वाढ झाली.
सद्यस्थितीत माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील भारतीय अभियंत्यांना जगभर वाढती मागणी आहे.
विज्ञान व तंत्रज्ञानातील प्रगती-
प्रश्न - भारताने विज्ञान व तंत्रज्ञान क्षेत्रात वेगाने प्रगती केलेली जाणवते. (सकारण स्पष्ट करा) 3 गुण.
१५ जानेवारी १९१४ रोजी ‘भारतीय विज्ञान काँग्रेस’ संस्थेची स्थापना झाली.
भारतातील वैज्ञानिक वातावरणाला प्रोत्साहन देणे, शोधनिबंध,संशोधनपत्रिका, नियतकालिके यांचे प्रकाशन करणे, हा या संस्थेचा उद्देश आहे.
१९७५ मध्ये संस्थेच्या ६२ व्या संमेलनाचे अध्यक्षपद प्रथमच असिमा चॅटर्जी या महिला वैज्ञानिकाने भूषवले.
स्वातंत्र्योत्तर काळात भारताने विज्ञान व तंत्रज्ञान क्षेत्रात वेगाने प्रगती केली.
विज्ञानाच्या क्षेत्रात आपली अण्वस्त्रसज्जता सिद्ध करण्यासाठी सन १९८४ आणि १९९८ अशा दोनदा राजस्थानमधील पोखरण येथे अनुस्फोट चाचण्या केल्या.
समुद्र, समुद्रकिनारे आणि हवामान याविषयी माहिती गोळा करण्यासाठी ‘ओशनसॅट’ या उपग्रहाचे ध्रुवीय कक्षेत प्रक्षेपण केले.
२००० मध्ये दूरध्वनी सेवा, सेल्युलर फोन, इंटरनेट, ब्रॉडबँड सेवा इ. सेवा देण्यासाठी ‘भारत संचार निगम लिमिटेड’ ही कंपनी स्थापन झाली.
आपल्या विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या जोरावर भारताने अनेक उपग्रह अंतराळात सोडले.
चांद्रयान-2 व मंगळयान हे उपग्रह सोडले.
अशा रीतीने भारतात विज्ञान व तंत्रज्ञान क्षेत्रात वेगाने प्रगती केलेली जाणवते.
अवकाश संशोधन-
हवामान, समुद्रकिनारे यांची माहिती मिळवण्यासाठी भारताने ‘ओशनसॅट’ हा उपग्रह अवकाशात सोडला.
२००७ मध्ये भारताने प्रथमच व्यापारी तत्त्वावर इटलीचा उपग्रह अंतराळात सोडला.
त्याअगोदर भारताने अर्जेंटिना, बेल्जियम, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया आणि जर्मनी या देशांचे उपग्रह अंतराळात सोडले होते.
२००८ मध्ये भारताने प्रक्षेपित केलेल्या ‘चांद्रयान- १ ’ या उपग्रहाद्वारे चंद्रावर पाण्याचे पुरावे सापडले.
त्यानंतर भारताने ‘मंगळयान’ व ‘चांद्रयान-2’ हे उपग्रह अंतराळात सोडले.
प्रश्न - भारत अवकाश संशोधन क्षेत्रातील अग्रणी देश आहे. ( तुमचे मत नोंदवा) 3 गुण.
भारताने अवकाश संशोधनासाठी इस्रोची स्थापना केली.
‘आर्यभट्ट’ या पहिल्या उपग्रहानंतर अनेक उपग्रह अवकाशात सोडले.
अन्य देशांच्या सहकार्याने उपग्रह पाठवणारा भारत आता स्वयंपूर्ण झाला आहे.
संपूर्ण भारतीय बनावटीचे उपग्रह आता भारत अवकाशात पाठवू लागला आहे.
भारताने व्यापारी धोरण स्वीकारून अन्य देशांचे उपग्रह वाजवी नफा घेऊन अवकाशात सोडले आहेत.
२००८ मध्ये भारताने प्रक्षेपित केलेल्या चांद्रयान-१ या उपग्रहाद्वारे चंद्रावर पाण्याचे पुरावे सापडले.
भारताने ‘मंगळयान’ आणि ‘चांद्रयान-२’ हे उपग्रह सोडले.
भारताने आता अंतराळवीरांना अंतराळात घेऊन जाण्याची योजना तयार केली आहे.
अशा रीतीने भारत अवकाश संशोधन क्षेत्रातील अग्रणी देश झाला आहे, याबाबत शंकाच नाही.
अधिक माहितीसाठी- VVPAT :
प्रश्न - भारताने ईव्हीएम मशीन मध्ये VVPAT ची सोय केली. ( सकारण स्पष्ट करा) 3 गुण.
भारत सरकारने २०११ मध्ये नागालँड विधानसभेच्या निवडणुकांसाठी प्रथम या यंत्राचा वापर केला.
त्यानंतर २०१९ पासून लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी ईव्हीएम मशीनमध्ये VVPAT चा वापर सुरू केला.
VVPAT च्या सोयीमुळे मतदानानंतर काही सेकंद मतदाराला स्लीप दिसते.
आपण कोणाला मत दिले आहे व ते त्याच उमेदवाराला दिले गेले आहे का, याची या यंत्राद्वारे मतदाराला खात्री पटते.
ईव्हीएम मशीनवर अनेक राजकीय पक्षांनी आक्षेप घेतल्यामुळे ईव्हीएम मशीनमध्ये VVPAT ची सोय करण्यात आली.
संरक्षण विषयक घडामोडी -
लष्कराच्या आधुनिकीकरणाची गरज-
प्रश्न- भारतीय लष्कराच्या आधुनिकीकरणावर भर देण्याची गरज निर्माण झाली. (सकारण स्पष्ट करा) ३ गुण.
१९९९ मध्ये पाकिस्तानी काश्मीरच्या कारगील-द्रास भागात घुसखोरी केली.
या घुसखोरीतून भारत-पाकिस्तान युद्ध सुरू झाले.
‘ऑपरेशन विजय’ या मोहिमेअंतर्गत भारताने पाकिस्तानला चोख उत्तर देऊन नमवले आणि भारतीय सरहद्दीतून हूसकावून लावले.
परंतु या युद्धाच्या निमित्ताने भारतीय लष्कराचे दुर्गम भागातील लढण्याविषयीचे प्रशिक्षण तसेच शस्त्रास्त्रे यांच्यातील त्रुटी जाणवल्या.
म्हणून भारतीय लष्कराच्या आधुनिकीकरणावर भर देण्याची गरज निर्माण झाली.
लष्कराचे आधुनिकीकरण, शस्त्रसज्जता, सैनिकांचे प्रशिक्षण या संदर्भात अधिक जागरूकता आली.
संरक्षणक्षेत्रात ‘मेक इन इंडिया’ तंत्रज्ञान -
२००९ मध्ये भारताने अण्वस्त्रे वाहून येणाऱ्या ‘अरिहंत’ या पाणबुडीची निर्मिती केली.
ही भारतातील पहिली अत्याधुनिक अशी ‘अण्वस्त्रवाहक पानबूडी’ होय.
अशा पाणबुडीची निर्मिती करण्याचे तंत्रज्ञान साध्य करणारा भारत हा जगातील सहावा देश ठरला. या प्रकल्पात सरकारने खासगी उद्योजकांची सुद्धा मदत घेतली होती.
संयुक्त लष्करी सरावाचा हेतू -
भारताने संरक्षण क्षेत्रात स्वदेशी (मेक इन इंडिया) तंत्रज्ञान वापरणे, सैन्यात महिला अधिकाऱ्यांची भरती करणे याकडे लक्ष दिले.
याबरोबरच भारताने विविध देशांच्या सैन्याबरोबर लष्करी सराव करण्यावर भर दिला आहे. अशा संयुक्त लष्करी सरावाचा हेतू म्हणजेच--
अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची देवाण-घेवाण करणे.
दहशतवाद्यांशी मुकाबला करणे.
स्वतःच्या क्षमता वाढवणे.
दहशतवाद्यांशी लढताना अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर कसा करता येईल, यावर लक्ष केंद्रित करणे.
अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांच्या संशोधनाला चालना देणे.
प्रश्न-- भारताने विदेशी देशांच्या सैन्याबरोबर केलेल्या लष्करी सरावाची माहिती लिहा.
अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची देवाण-घेवाण करणे दहशतवाद्यांशी मुकाबला करणे, यांचे प्रशिक्षण सैन्याला देणे या धोरणातून विदेशी देशांच्या सैन्याबरोबर लष्करी सराव केला जातो. भारतानेही वेळोवेळी असे लष्करी सराव केलेले आहेत.
1. भारत आणि कॉमन देशाचे लष्कर यांच्यात हिमाचल प्रदेशातील ‘बकलोह’ येथे संयुक्त सराव झाला.
2. भारत व नेपाळ यांच्यातील लष्करी सरावात डोंगराळ भागात दहशतवाद्यांची कसा लढा द्यायचा याचा सराव केला गेला.
3. भारताचे जम्मू काश्मीर रायफलचे सैनिक आणि मंगोलियाचे लष्कर यांच्यात सराव झाला.
४. अमेरिकेत भारत व अमेरिका यांच्या संयुक्त सैन्याचा सराव झाला.
५. पुणे शहरात श्रीलंकेच्या सैन्याबरोबर झालेल्या संयुक्त सरावात अर्ध नागरी क्षेत्रातील दहशतवादाविरोधात कशी कृती करता येईल, या संदर्भात प्रशिक्षण देण्यात आले.
६. रशियाबरोबर भारतीय सैन्याचा संयुक्त सराव रशियात घेण्यात आला.
७. बांगलादेश आणि इंग्लंड या देशांबरोबर हे संयुक्त सराव आयोजित करण्यात आले होते.
या सर्वांमुळे दोन्ही देशातील तंत्रज्ञानाची देवाण-घेवाण होते. समस्या सोडवण्याचे अभिनव मार्ग हाताळले जातात. शस्त्रास्त्रांच्या आधुनिकीकरणामुळे संशोधनाला दिशा मिळते.
महिला प्रशिक्षण:
भारतीय सैन्याने चेन्नईमध्ये अफगाण सैन्याच्या वायुदलातील महिलांना प्रशिक्षण दिले.
या प्रशिक्षणात शारीरिक क्षमतांचा विकास, अत्याधुनिक शस्त्रास्त्र प्रशिक्षण, रणनीती, संवाद संवादकौशल्य, नेतृत्व प्रशिक्षण या गोष्टींचा समावेश हो होता.
हवाई दलातील महिलांची निवड--
२०१६ मधील प्रथम भारतीय हवाईदलात तीन महीला कमिशन अधिकाऱ्यांच्या फ्लाईंग ऑफिसरपदी नेमणुका झाल्या.
यामध्ये अवनी चतुर्वेदी, भावना कांत, मोहना सिंह यांचा समावेश आहे. त्यांचे प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यावर त्या फ्लाईंग ऑफिसर पदावर कार्यरत आहेत.
महिलांचा सैन्यात प्रवेश -
सैन्यदलात प्रवेश करणे,तरुण-तरुणीसाठीआपली कारकीर्द घडविण्याचा उत्तम मार्ग आहे.
सैन्यात किमान आठ विभागांमध्ये अल्पकालीन सेवा करण्याची संधी उपलब्ध आहे.
यात अल्पकाळासाठी लष्करात सेवा देता येते.
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातूनसुद्धा महिलांना सैन्यात भरती होता येते.
ज्यानी एनसीसीचा अभ्यासक्रम पूर्ण केलेला त्यांना काही जागा राखीव जागा असतात.
युवकांसंदर्भातील धोरण -
भारत हा सर्वाधिक युवा लोकसंख्या असणारा देश आहे.
१२ जानेवारी हा स्वामी विवेकानंद यांचा जन्मदिवस ‘राष्ट्रीय युवक दिन’म्हणून पाळला जातो.
जानेवारी महिन्यात ‘राष्ट्रीय युवक महोत्सव’ साजरा केला जातो.
केंद्र व राज्य सरकार यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा समारोह युवकांच्या कलागुणांना वाव देण्यासाठी साजरा करतात.
युवकांच्या साहसीवृत्तीला प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘युथ हॉस्टेल्स’ (युवकांसाठी वसतिगृहे) स्थापन करण्यात आली आहेत.
केंद्र आणि राज्य यांच्या सहकार्याने ही वस्तीगृह उभारण्यात आली आहेत.
युवकांना भारतात ऐतिहासिक व सांस्कृतिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या ठिकाणी कमीत कमी खर्चात राहण्याची सोय झाली.अशी जवळपास ८३ वस्तीगृहे अस्तित्वात आली.
स्काऊट आणि गाईड संघटनेच्या माध्यमातून, राष्ट्रीय सेवा योजना (National Service Scheme), राष्ट्रीय छात्रसेना (National Cadet Corps) इत्यादींसारख्या योजनांच्या माध्यमातून युवकांना प्रशिक्षण दिले जात आहे.
माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 -
प्रश्न - माहितीचा अधिकार अधिनियमाची माहिती लिहा.
अ. भारतात ही चळवळ कशी सुरू झाली?
ब. माहितीची व्याख्या
क. माहितीचा अधिकार या अंतर्गत नागरिकांचे हक्क.
‘माहितीचा कायदा’ जगात सर्वप्रथम ‘स्वीडन’ या देशाने १७७६ मध्ये लागू केला.
१९४६ मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाने ‘माहितीचा अधिकार’ हा मानवाचा मुलभूत अधिकार असल्याचे घोषित केले.
केंद्र शासनाने देशात २००५ मध्ये माहितीचा अधिकार कायदा लागू केला.
अ. भारतात ही चळवळ कशी सुरू झाली?
जयपूर शहरातील अस्वच्छतेच्या संदर्भात ए. के.कुलवाल यांनी केलेल्या अर्जावर राजस्थान उच्च न्यायालयाने माहितीचा अधिकार हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले.
सन १९९० मध्ये श्रीमती अरुणा रॉय यांनी राजस्थानमध्ये सुरू केलेल्या ‘मजदूर किसान शक्ती संघटन’ या चळवळीत माहिती अधिकाराची गरज व्यक्त केली.
हर्ष मंडर यांनी १९९६ मध्ये ‘अन्नधान्य वितरण व्यवस्था व रोजगार विनिमय’ याबाबतची माहिती उघड करण्याचे धाडस दाखवले.
महाराष्ट्रात अण्णा हजारे यांनी माहितीच्या अधिकारासाठी २००१ मध्ये तीव्र आंदोलन केले.
या चळवळीमुळे केंद्र शासनाचा माहिती अधिकार महाराष्ट्रात १२ ऑक्टोबर २००५ पासून लागू झाला.
ब. माहितीची व्याख्या--
माहितीचा अधिकार या कायद्यानुसार माहितीच्या अर्थ व व्याख्येमध्ये पुढील बाबींचा समावेश होतो--
शासनाचे दस्तऐवज, ज्ञापने (मेमो), ई-मेल, अभिप्राय, सल्ला, प्रसिद्धी पत्रके व परिपत्रके.
शासनाचे अहवाल, आदेश , पत्रव्यवहार, निविदा, रोज वह्या.
सार्वजनिक प्राधिकरणे, खाजगी संस्था व त्यात काम करणाऱ्या व्यक्तींविषयीची माहिती.
इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात साठवलेली सामग्री.
क. माहितीचा अधिकार या अंतर्गत नागरिकांचे हक्क--
यामध्ये शासनाच्या, संस्थांच्या कामांची, दस्तऐवजांची व अभिलेखांची पाहणी करणे.
त्यासाठी दस्तऐवजांच्या किंवा अभिलेखांच्या अधिकृत प्रती मिळवणे.
या संस्थांनी काढलेली टिपणे, उतारे मिळवणे, प्रमाणीत नमुने, सीडी,फ्लॉपी, टेप, व्हिडीओ कॅसेट अशा स्वरूपात किंवा संगणकीय माहिती मिळवण्याचा हक्क नागरिकांना आहे.
नागरिक सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या माहिती अधिकाऱ्याकडे लेखी अर्ज करून माहिती मागवू शकतात.
राज्यांची पुनर्रचना : (नवीन राज्यांची निर्मिती)
प्रश्न -इसवी सन २००० मध्ये अस्तित्वात आलेल्या घटक राज्यांच्या निर्मिती विषयाची माहिती लिहा.
मुद्दे - अ. छत्तीसगड ब. उत्तराखंड. (सविस्तर उत्तर लिहा) ५ गुण.
सन २००० हे वर्ष नवीन राज्यांच्या निर्मितीसाठी महत्त्वाचे ठरले. या वर्षात मोठ्या राज्यांचे म्हणजे बिहार, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश यांचे विभाजन झाले आणि नवी राज्ये उदयाला आली.
छत्तीसगड १ नोव्हेंबर २००० , उत्तराखंड ९ नोव्हेंबर २००० आणि झारखंड १५ नोव्हेंबर २००० अशी तीन राज्ये उदयाला आली.
भारताची भाषावार प्रांतरचना झाल्यावर प्रथमच अशाप्रकारे राज्यांची निर्मिती झाली.
छत्तीसगढ -
छत्तीसगड राज्य निर्माण करण्यात यावे,अशी मागणी स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या अधिवेशनात सर्वप्रथम करण्यात आली होती.
भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर प्रांतरचनेच्या संदर्भात नेमलेल्या फाजल अली आयोगाने छत्तीसगड राज्य निर्मितीची मागणी फेटाळली होती.
१९९८ मध्ये मध्यप्रदेश विधानसभेत छत्तीसगड राज्य निर्मितीचा ठराव मान्य झाला. पुढे केंद्र सरकारच्या पुढाकाराने छत्तीसगड हे स्वतंत्र राज्य अस्तित्वात आले.
उत्तराखंड -
इसवी सन १९३० मध्ये गढवाल व कुमाऊ भागातील जनतेने उत्तराखंड राज्याची मागणी केली होती.
त्यानंतर सन १९३८ च्या काँग्रेसच्या अधिवेशनात या मागणीला पाठिंबा मिळाला. मात्र स्वातंत्र्योत्तर काळात फाजल अली आयोगाने उत्तराखंड राज्याची मागणी फेटाळली.
सन १९५७ पासून या भागातील जनतेने स्वतंत्र राज्यासाठी आंदोलन सुरु केले.
सन १९७५ मध्ये उत्तराखंड पर्वतीय राज्य परिषद’ स्थापन झाली. सन 1994 मध्ये लोक आंदोलन अधिक तीव्र झाले.
त्यामुळे लोकांच्या भावनेची दखल घेऊन उत्तर प्रदेश राज्याच्या विधानसभेत स्वतंत्र राज्याचा ठराव संमत करण्यात आला.
सन २००० मध्ये उत्तरांचल हे स्वतंत्र राज्य अस्तित्वात आले. पुढे त्याचे उत्तराखंड असे नामांतर झाले.
प्रश्न- पुढील राज्यांच्या निर्मिती बाबतची माहिती लिहा.( सविस्तर उत्तर लिहा) ५ गुण.
अ. झारखंड ब. तेलंगणा.
झारखंड -
सर्वप्रथम सन १९२९ मध्ये झारखंड राज्याची मागणी पुढे आली.
सन १९४७ मध्ये अखिल भारतीय झारखंड पार्टीची स्थापना होऊन राज्यनिर्मितीच्या मागणी करण्यात आली.
सन १९७३ मध्ये तत्कालीन राष्ट्रपती व प्रधानमंत्री यांना स्वतंत्र राज्य निर्मितीचे निवेदन देण्यात आले.
इ.स.१९९४ मध्ये बिहारच्या विधानसभेत झारखंड विकास वायदा मंडळ स्थापनेचे विधेयक मंजूर केले.
ऑगस्ट २००० मध्ये बिहारचे विभाजन करून स्वतंत्र झारखंड राज्य स्थापन करण्याची तरतूद असणारे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले.
१५ नोव्हेंबर २००० रोजी झारखंड स्वतंत्र राज्य अस्तित्वात आले.
तेलंगणा -
तेलंगणा आंध्र प्रदेश राज्याचा एक भाग होता.येथील जनतेची स्वतंत्र राज्याची मागणी होती.
तेलंगणा राष्ट्रीय समितीने तेलंगणा हे वेगळे राज्य घोषित करण्यासाठी आंदोलन सुरू केले.
२००१ मध्ये स्वतंत्र तेलंगणा हे स्वतंत्र राज्य होणार, असे केंद्र शासनाने जाहीर केले.
२०१४ मध्ये संसदेने स्वतंत्र तेलंगणाच्या या प्रस्तावाला मान्यता दिली.
अशारीतीने २ जून २०१४ रोजी तेलंगणा हे स्वतंत्र राज्य अस्तित्वात आले.
जम्मू काश्मीर व लडाख -
स्वतंत्र भारताच्या राज्य घटनेतील ३७० व्या कलमाअन्वये या राज्याला विशेष दर्जा देण्यात आला होता.
१९४७ मध्ये प्रेमनाथ डोग्रा यांनी ‘प्रजा परिषद पक्ष’ स्थापन केला.
या पक्षाने सुरुवातीला ‘एक विधान, एक प्रधान, एक निशाण’ अशी घोषणा दिली.
१९५२ मध्ये प्रजा परिषदेने ‘एक देश मे दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नही चलेंगे, नही चलेंगे’ अशी घोषणा दिली.
जम्मू काश्मीरचे भारतात संपूर्ण विलीनीकरण व्हावे, अशी या पक्षाची मागणी होती.
मात्र सत्तेवर असणारा नॅशनल कॉन्फरन्स हा पक्ष राज्याची स्वायत्तता गमवायला तयार नव्हता.
जनसंघाचे नेते डॉ.श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी संपूर्ण विलीनीकरणाच्या मागणीला पाठिंबा
दिला.
ऑगस्ट २०१९ मध्ये भारत सरकारने कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.
अशा रीतीने भारत सरकारने ३७० वे कलम रद्द करून राज्याचा विशेष दर्जा नष्ट केला.
३१ ऑक्टोबर २०१९ पासून जम्मू कश्मीर राज्याऐवजी जम्मू काश्मीर आणि लडाख असे दोन केंद्रशासित प्रदेश अस्तित्वात आले.
प्रश्न - इसवी सन २००० हे वर्ष नवीन राज्यांच्या निर्मितीसाठी महत्त्वाचे ठरले.
स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून छत्तीसगड ह्या वेगळ्या राज्याची मागणी स्थानिक जनता करत होती.
गढवाल व कुमाऊ भागातील जनता उत्तराखंड या स्वतंत्र घटक राज्याची मागणी करत होती.
बिहारमधील जनतेनेही झारखंड या स्वतंत्र राज्याची मागणी केली होती.
अखेरीस केंद्र शासनाने मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि बिहार राज्यांचे विभाजन करून छत्तीसगढ, उत्तराखंड, झारखंड ही नवी घटक राज्य इसवी सन २००० मध्ये निर्माण केली.
म्हणून इसवी सन २००० हे वर्ष नवीन राज्यांच्या निर्मितीसाठी महत्त्वाचे ठरले.
--- धन्यवाद ---
श्रीमती संगमनेरे ए.एम.
के.जे.मेहता हायस्कूल अँड ज्यूनिअर कॉलेज, नासिकरोड.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा